15 मई 2026 की दैनिक करंट अफेयर्स

1. CBI निदेशक के पद पर एक वर्ष का विस्तार

भारत सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक प्रवीण सूद को मई 2026 के बाद एक साल के लिए उनके कार्यकाल का विस्तार दिया है। यह निर्णय कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) द्वारा स्वीकृत किया गया और इसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी किया गया। ऐसे में प्रवीण सूद 24 मई 2026 के बाद भी CBI के निदेशक के रूप में कार्यरत रहेंगे।

2. खरीफ फसलों के लिए MSP में वृद्धि

कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने 2026-27 के खरीफ विपणन सत्र के लिए 14 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) बढ़ाने को मंजूरी दी है। इसका मकसद किसानों को बेहतर मूल्य देना और उनकी आय को बढ़ावा देना है। सरकार ने खरीफ खरीद के लिए लगभग ₹2.60 लाख करोड़ का भुगतान करने का अनुमान लगाया है, जबकि लगभग 824 लाख मीट्रिक टन फसलों की खरीद MSP के तहत होने की उम्मीद है।

प्रमुख फसलों के MSP (2026-27):

MSP एक ऐसा तंत्र है जिसके तहत सरकार किसानों से पहले से तय कीमतों पर फसलें खरीदती है, जिससे वे बाजार के उतार-चढ़ाव से बच सकें।

3. भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड - त्रिपक्षीय समझौता

अप्रैल 2026 में भारत ने दक्षिण कोरिया के साथ मिलकर देश के पहले मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड के विकास हेतु त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए। यह शिपयार्ड तमिलनाडु के तूतीकोरिन में स्थापित होगा। यह प्रोजेक्ट HD कोरिया शिपबिल्डिंग, नेशनल शिपबिल्डिंग एंड हेवी इंडस्ट्रीज पार्क तमिलनाडु लिमिटेड, और सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के बीच सहयोग से हो रहा है। इस पहल का उद्देश्य वार्षिक 2.5 मिलियन ग्रॉस टन क्षमता वाला विश्वस्तरीय शिपयार्ड बनाना है। यह परियोजना भारत-दक्षिण कोरिया समुद्री सहयोग फ्रेमवर्क VOYAGES के तहत है, जिसका अर्थ है "Shared Vision for Operation of Yard Assisted Growth with Efficiency and Scale"।

4. मिजोरम जिंजर मिशन का शुभारंभ

मिजोरम में अदरक की खेती और संबंधित मूल्य श्रृंखला को मजबूत करने के लिए मिजोरम जिंजर मिशन शुरू किया गया है। इस मिशन का कुल बजट ₹189.79 करोड़ है। यह पहल उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय के नेतृत्व में चलाई जा रही है और कृषि, ग्रामीण विकास तथा खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालयों के सहयोग से संचालित है। मिशन का उद्देश्य अदरक की खेती को बढ़ावा देना, प्रसंस्करण अवसंरचना सुधारना और किसानों के लिए एक समग्र मूल्य श्रृंखला विकसित करना है।

5. भारत की पहली सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना

कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने अहमदाबाद (सरखेज) से धोलेरा तक की सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेलवे परियोजना को मंजूरी दी है, जिसकी अनुमानित लागत ₹20,667 करोड़ है। यह देश की पहली सेमी हाई-स्पीड रेलवे परियोजना होगी जो पूरी तरह स्वदेशी तकनीक पर आधारित है। यह लाइन अहमदाबाद, धोलेरा, धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र, नए धोलेरा एयरपोर्ट और लोथल राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को तेज़ी से जोड़ेगी। यह परियोजना भविष्य में सेमी हाई-स्पीड रेल नेटवर्क के विस्तार का मॉडल बनेगी और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और लॉजिस्टिक्स दक्षता पर ध्यान केंद्रित करती है।

6. जम्मू और कश्मीर को लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में "High Performer" श्रेणी

2025 की लॉजिस्टिक्स ईज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स रिपोर्ट में जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को "High Performer" श्रेणी में रखा गया है। यह श्रेणी बेहतर लॉजिस्टिक्स इकोसिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर विकास, नीति समर्थन और संचालन में सुधार को दर्शाती है। इससे पहले यह क्षेत्र 2023 में "Aspirers" और 2024 में "Fast Mover" श्रेणी में था।

7. भारत का नया राजदूत - पनामा गणराज्य

मई 2026 में 2000 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी प्रतिभा पार्कर को पनामा गणराज्य के लिए भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं।

8. AI आधारित वर्षा पूर्वानुमान उपकरण

भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने वर्षा-आधारित कृषि क्षेत्रों के लिए दो नई AI-आधारित सेवाएं शुरू की हैं। इनमें से एक प्रणाली उत्तर प्रदेश के लिए 1 किमी स्थानिक रिज़ॉल्यूशन के साथ वर्षा का पूर्वानुमान देती है, जिसे नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फोरकास्टिंग (NCMRWF) ने विकसित किया है।