The IBPS SO Rajbhasha Adhikari Mains Exam comprises two sections: Professional Knowledge Test carrying 45 marks and Descriptive Test based on Translation carrying 15 marks. The following is a passage based on the Banking Sector. Translate it and check your answer with the answer given.
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Translate the following into Hindi: -
The development of banking in India has been a gradual but powerful process. In the early years after independence, the banking system was small and mostly limited to urban areas. The government realized that without access to finance, rural India could not grow. Therefore, the Reserve Bank of India introduced many policies to strengthen the banking sector. The nationalization of banks in 1969 was a turning point, because it ensured that banking services reached farmers, workers, and small entrepreneurs.
In the following decades, new schemes were launched to promote savings and provide credit to the poor. Regional Rural Banks were established to serve villages, while cooperative banks worked closely with local communities. These measures increased financial inclusion and brought millions of people into the formal economy.
The economic reforms of 1991 opened the doors for private sector banks. This introduced competition, improved customer service, and brought modern technology into banking. ATMs, internet banking, and mobile banking gradually changed the way people handled money. The government and the Reserve Bank also focused on financial literacy so that ordinary citizens could use banking services effectively.
In recent years, digital initiatives such as Jan Dhan Yojana, UPI, and Aadhaar-linked services have made India one of the fastest-growing digital banking markets in the world. Today, Indian banks not only provide credit and savings facilities, but also support economic growth, infrastructure development, and social welfare programs. The journey of Indian banking reflects the country’s determination to combine financial progress with inclusive growth.
Solution: -
भारत में बैंकिंग का विकास एक क्रमिक लेकिन सशक्त प्रक्रिया रही है। स्वतंत्रता के शुरुआती वर्षों में बैंकिंग प्रणाली छोटी थी और प्रायः शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित थी। सरकार ने यह समझ लिया कि वित्तीय सुविधाओं के बिना ग्रामीण भारत का विकास सम्भव नहीं है। इसलिए भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत बनाने के लिए अनेक नीतियाँ लागू कीं। 1969 में बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हुआ कि बैंकिंग सेवाएँ किसानों, मज़दूरों और छोटे उद्यमियों तक पहुँचें।
आगामी दशकों में बचत को प्रोत्साहित करने और गरीबों को ऋण उपलब्ध कराने के लिए नई योजनाएँ शुरू की गईं। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना गाँवों की सेवा के लिए की गई, वहीं सहकारी बैंकों ने स्थानीय समुदायों के साथ निकटता से कार्य किया। इन उपायों ने वित्तीय समावेशन को बढ़ाया और लाखों लोगों को औपचारिक अर्थव्यवस्था से जोड़ा।
1991 के आर्थिक सुधारों ने निजी क्षेत्र के बैंकों के लिए द्वार खोले। इससे प्रतियोगिता बढ़ी, ग्राहक सेवाओं में सुधार हुआ और बैंकिंग में आधुनिक तकनीक का प्रवेश हुआ। एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग ने धीरे-धीरे लोगों के धन प्रबंधन के तरीके को बदल दिया। सरकार और रिज़र्व बैंक ने आम नागरिकों को बैंकिंग सेवाओं का प्रभावी उपयोग सिखाने के लिए वित्तीय साक्षरता पर भी ध्यान दिया।
हाल के वर्षों में जन-धन योजना, यूपीआई और आधार-लिंक्ड सेवाओं जैसी डिजिटल पहलों ने भारत को दुनिया के सबसे तेज़ी से बढ़ते डिजिटल बैंकिंग बाज़ारों में शामिल कर दिया है। आज भारतीय बैंक न केवल ऋण और बचत सुविधाएँ उपलब्ध कराते हैं, बल्कि आर्थिक विकास, अवसंरचना निर्माण और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों को भी सहयोग देते हैं। भारतीय बैंकिंग की यह यात्रा देश की उस दृढ़ निष्ठा को दर्शाती है, जिसके द्वारा वित्तीय प्रगति और समावेशी विकास को साथ-साथ आगे बढ़ाया गया है।
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