From the Chhattisgarh High Court / CG Vyapam notification 2025:

·         The exam is in two Phases:

1.      Screening Test (Phase I)

2.      Phase II = Written Test Skill Test

·         Phase I (Screening Test) is MCQs (100 marks). It includes items such as English language, General Hindi, Vocabulary, Grammar, Computer application, Translation of legal words (English ↔ Hindi) etc. This means legal/translation‐type items are part of Phase I, but only as one component among others.

·         Phase II – Written Test: 100 marks total, split into two translation passages:

o    English → Hindi (about 300 words): 50 marks

o    Hindi → English (about 300 words): 50 marks

·         Skill Test (Phase II) is typi­ng/computer proficiency – this is qualifying only (marks do not count in merit, just needed to pass

Weightage of “legal Translation”

From this, we can conclude:

निम्नलिखित विधिक अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद करें –

Marks – 30

Time – 30 Min.

In the present case, the petitioner contends that the impugned order dated 15th March 2023, passed by the District Magistrate, is arbitrary, illegal, and violative of the principles of natural justice. It is submitted that no proper opportunity of hearing was afforded to the petitioner before passing the said order, which resulted in serious civil consequences affecting his livelihood. The petitioner further submits that the authority failed to consider the material evidence placed on record and proceeded on mere conjectures and surmises.

The respondent, on the other hand, has vehemently opposed the petition, contending that the order in question was passed after due consideration of the facts and circumstances of the case, and that the petitioner was duly served with a notice but failed to appear despite repeated opportunities. It is further stated that the petitioner has not come to the Court with clean hands and has suppressed material facts.

Having heard both parties and perused the record, this Court is of the opinion that the impugned order cannot be sustained in law. The authority concerned appears to have acted in haste and without recording proper reasons. The principle of audi alteram partem—that no person shall be condemned unheard—stands violated in the instant matter. Therefore, in the interest of justice, equity, and fair play, the impugned order is set aside. The matter is remanded back to the District Magistrate for reconsideration in accordance with law after affording due opportunity of hearing to the petitioner.

अनुवाद -

वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता कहना है कि तारीख 15 मार्च 2023 को जिला डण्डाधिकारी द्वारा पारित आक्षेपित (विवादित) आदेश मनमाना, अवैध तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। यह पेश किया गया है कि उक्त आदेश से पूर्व याचिकाकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप गंभीर नागरिक परिणाम उत्पन्न हुए, जिससे उसकी आजीविका प्रभावित हुई। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि प्राधिकारी ने लिखित प्रमाण में दिए गए महत्त्वपूर्ण साक्ष्यों पर विचार नहीं किया और मात्र अनुमान और अटकलों के आधार पर मामले को आगे बढ़ा दिया।

दूसरी ओर, प्रतिवादी ने याचिका का पुरजोर विरोध यह कहते हुए किया है कि आक्षेपित आदेश मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर उचित विचार करने के पश्चात् पारित किया गया था और याचिकाकर्ता को विधिवत् नोटिस जारी किया गया था, किंतु उसे बार-बार अवसर दिए जाने के बावजूद वह प्रस्तुत नहीं हुआ। उसका आगे कहना है कि याचिकाकर्ता भले मन से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ और उसने आवश्यक तथ्यों को छिपाने का काम किया है।

दोनों पक्षों की बातों को सुनने के बाद और लिखित प्रमाण को अच्छी तरह से अवलोकन करने के बाद, इस न्यायालय की यह राय है कि आक्षेपित आदेश कानूनि रुप से टिक नहीं सकता। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि संबंधित प्राधिकारी ने उचित कारण दर्ज किए बिना जल्दबाजी में कार्यवाही किया है। सुने जाने के अधिकार का सिद्धांत जो यह कहती है कि किसी भी व्यक्ति को बिना सुने दोषी नहीं ठहराया जा सकता है का सरासर उल्लंघन है। अतः न्याय, समानता और निष्पक्षता के हित में यह आक्षेपित आदेश निरस्त किया जाता है। इस मामले को पुनर्विचार हेतु जिला दण्डाधिकारी के पास यह निर्देश देते हुए भेजा जाता है कि याचिकाकर्ता को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान करने के उपरांत ही विधि अनुरुप निर्णय दें।

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