राष्ट्रीय समाचार

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार समेत अन्य राज्यों में चुनाव आयोग के SIR अभ्यास को संविधान के अनुरूप माना

सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की बेंच, जिनका नेतृत्व चीफ जस्टिस सूर्य कांत ने किया, ने चुनाव आयोग के द्वारा बिहार और अन्य राज्यों में किए गए विशेष गहन मतदाता सूची संशोधन (Special Intensive Revision - SIR) को संविधान के तहत वैध घोषित किया। यह विशेष संशोधन Representation of the People Act, 1950 के सेक्शन 21(3) के तहत किया गया था, जो सामान्य वार्षिक अद्यतन से अलग है। कोर्ट ने मतदाता सूची में नामांकन को एक प्रत्यावर्ती धारणा माना, जिसका अर्थ है कि पात्रता की जांच आवश्यक होती है जिसमें नागरिकता की सीमित जांच भी शामिल है। Aadhaar आधारित दस्तावेज़ सत्यापन प्रणाली को भी मान्यता दी गई और गलत नाम हटाने के लिए समीक्षा प्रक्रिया का प्रावधान करने का निर्देश दिया गया।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के लिए 2022-23 के राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों के नवीनतम आंकड़े जारी किए

केंद्र सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2022-23 के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य खातों (NHA) के आंकड़े प्रकाशित किए, जो पिछले दस वर्षों में स्वास्थ्य वित्तपोषण में हुए बदलावों को प्रदर्शित करते हैं। यह रिपोर्ट National Health Accounts Technical Secretariat (NHATS) द्वारा तैयार की गई है, जो National Health Systems Resource Centre (NHSRC) और स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। इस रिपोर्ट का आधार System of Health Accounts (SHA) 2011 फ्रेमवर्क है और यह NHA श्रृंखला का दसवां संस्करण है। इसमें सरकारी और निजी स्वास्थ्य व्यय, घरेलू खर्च, बीमा कवरेज तथा सामाजिक सुरक्षा व्यय के आँकड़े शामिल हैं। सरकारी स्वास्थ्य व्यय जीडीपी के अनुपात में 2013-14 के 1.15% से बढ़कर 2022-23 में 1.43% (संशोधित आंकड़ों के अनुसार 1.48%) हो गया है, जबकि प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय ₹1,042 से ₹2,786 तक पहुंच गया। साथ ही, नागरिकों के जेब से खर्च (Out-of-pocket expenditure) में गिरावट आई है, जो 64.2% से घटकर 43.4% हो गई है, जिससे वित्तीय सुरक्षा बेहतर हुई है।

कोलकाता को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2026 के आयोजन के लिए चुना गया

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस (IDY) 2026 के कार्यक्रम का आयोजन पश्चिम बंगाल के कोलकाता में होगा, इसकी घोषणा योग महोत्सव 2026 के दौरान मध्य प्रदेश के खजुराहो में की गई। इस वर्ष का विषय "योग से स्वस्थ आयु बढ़ाना" है, जो शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और निवारक देखभाल को बढ़ावा देता है। आयुष मंत्रालय ने योग संगम और योग पार्क पोर्टल लॉन्च किए हैं, जिससे योग के प्रति जागरूकता और भागीदारी बढ़ेगी। हजारों लोग कॉमन योग प्रोटोकॉल (CYP) प्रदर्शन में हिस्सा लेकर भारत में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाते हैं।

SARTHAK-PDS योजना: सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार के लिए नई पहल

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने SARTHAK-PDS योजना को मंजूरी दी है, जिसका बजट ₹25,530 करोड़ निर्धारित है और यह योजना अगले पांच वर्षों तक चलेगी। SARTHAK-PDS का पूरा नाम Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in Public Distribution System है। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) को आधुनिक तकनीक, बेहतर लॉजिस्टिक्स और डिजिटल गवर्नेंस के माध्यम से सुधारने पर केंद्रित है। यह पहले से चल रही खाद्यान्न परिवहन और स्मार्ट PDS आधुनिकीकरण पहलों को एकीकृत करती है और 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। योजना का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा वितरण को बेहतर बनाना, रिसाव कम करना, फेयर प्राइस शॉप्स को मजबूत करना और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को बेहतर सेवा प्रदान करना है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ब्लॉकचेन, रियल-टाइम मॉनिटरिंग, एकीकृत राष्ट्रीय डेटाबेस और AI आधारित शिकायत निवारण जैसी तकनीकों का उपयोग शामिल है।

प्रधानमंत्री मोदी ने 51वीं PRAGATI बैठक में ₹30,000 करोड़ की प्रमुख इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं की समीक्षा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित 51वीं PRAGATI बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हुए रेलवे, पावर और सड़क क्षेत्रों में नौ राज्यों में लगभग ₹30,000 करोड़ की सात बड़े परियोजनाओं का जायजा लिया गया। बैठक में रूफटॉप सोलर पैनल के विस्तार, केन-बेतवा नदी इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 और वाधवन पोर्ट के मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स हब के विकास पर भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने नहरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने जैसे नवाचारों को प्रोत्साहित किया, जिससे साफ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, जल वाष्पीकरण कम होगा और भूमि का बेहतर उपयोग होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने ट्रॉमा केयर को जीवन के अधिकार के तहत माना

सुप्रीम कोर्ट ने SaveLIFE Foundation बनाम भारत सरकार मामले में ट्रॉमा केयर को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। केंद्र और राज्य सरकारों को आपातकालीन स्वास्थ्य सेवा में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें 112 आपातकालीन हेल्पलाइन का एकीकरण, नेशनल ट्रॉमा रजिस्ट्री का निर्माण और नेशनल एम्बुलेंस कोड का पालन शामिल है। साथ ही, गुड समरिटन्स की सुरक्षा बढ़ाई गई है और पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था करने का आदेश दिया गया है।

राज्य समाचार

तेलंगाना में देश का पहला महिला संचालित सोलर पावर प्लांट शुरू

तेलंगाना सरकार ने खम्मम जिले के वेंकटापुरम गांव में भारत का पहला महिला नेतृत्व वाला सोलर पावर प्लांट स्थापित किया है, जो Indira Mahila Shakti योजना के तहत बनाया गया है। यह 1 मेगावाट क्षमता का प्लांट लगभग ₹3 करोड़ की लागत से तैयार हुआ है और इसे पूरी तरह महिला स्वयं सहायता समूह (SHGs) द्वारा संचालित किया जाएगा। इस परियोजना से न सिर्फ नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, बल्कि महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण रोजगार सृजन को भी बढ़ावा मिलेगा। SHGs को डिस्कॉम्स के साथ पावर सप्लाई अनुबंधों के माध्यम से मासिक ₹4.5 से 5 लाख तक की आमदनी का अनुमान है। यह पहल तेलंगाना के 2030 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य को समर्थन देती है और समुदाय आधारित सतत विकास को बढ़ावा देती है।

सिक्किम बना भारत का पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य

सिक्किम को ULLAS (Understanding of Lifelong Learning for All in Society) पहल के तहत भारत का पांचवां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक में की गई। सिक्किम मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश के बाद पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला तीसरा पूर्वोत्तर राज्य बना है। ULLAS, शिक्षा मंत्रालय के तहत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का हिस्सा है, जो NEP 2020 के अनुरूप वयस्क शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता, कौशल विकास और आजीवन सीखने पर ध्यान केंद्रित करता है। इस उपलब्धि में समुदाय की भागीदारी, स्वयंसेवक शिक्षकों और दुर्गम इलाकों में पहुंच का योगदान रहा।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिया इस्तीफा, डी. के. शिवकुमार मुख्यमंत्री बनने के करीब

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपना पद त्याग दिया है और राज्यपाल थावरचंद गहलोत को आधिकारिक रूप से इस्तीफा सौंपा है। यह बदलाव कांग्रेस पार्टी के राज्य नेतृत्व में बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। डिप्टी मुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री पद संभालने की संभावना है। सिद्धारमैया ने कांग्रेस के शीर्ष नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का आभार व्यक्त किया है।

असम विधानसभा ने Uniform Civil Code बिल 2026 पास कर इतिहास रचा

असम विधानसभा ने Uniform Civil Code (UCC) बिल 2026 को पारित किया है, जिससे असम पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य बन गया है जिसने ऐसा कानून लागू किया है। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लाइव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में सामान्य नागरिक नियमों को लागू करता है। विवाह और लाइव-इन रिलेशनशिप की पंजीकरण अनिवार्य की गई है, जबकि बहुविवाह और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। धोखाधड़ी या जबरदस्ती विवाह के लिए दंड का प्रावधान भी है। बिल में धार्मिक अनुष्ठान और पारंपरिक प्रथाओं को छूट दी गई है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में ₹236 करोड़ की Mission Queen Pineapple योजना शुरू की

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में ₹236 करोड़ की लागत वाली Mission Queen Pineapple योजना का शुभारंभ किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के GI टैग प्राप्त क्वीन पाइनएप्पल को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाना है। यह योजना वित्तीय वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही से 2028 की चौथी तिमाही तक Ministry of Development of North Eastern Region (MDoNER) के तहत लागू की जाएगी। योजना में खेती, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स और निर्यात के लिए पूरी वैल्यू चेन का विकास शामिल है। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी, कटाई के बाद नुकसान कम होगा और ग्रामीण रोजगार बढ़ेगा। यह हब-एंड-स्पोक मॉडल पर आधारित है, जिसमें प्रोसेसिंग हब, कोल्ड चेन और डिजिटल ट्रेसबिलिटी सिस्टम शामिल हैं।

नियुक्ति समाचार

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच नए न्यायाधीशों सहित वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसकी अध्यक्षता चीफ जस्टिस सूर्य कांत कर रहे हैं, ने सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के बाद पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। इस कदम का मकसद बढ़ रहे मामलों के बोझ को कम करना और न्यायिक प्रक्रिया की गति बढ़ाना है। सिफारिश में न्यायमूर्ति शील नागु, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्लि और वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना के नाम शामिल हैं। वी मोहना बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में दूसरी महिला बनने जा रही हैं, जो जेंडर प्रतिनिधित्व के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।