मिजोरम जिंजर मिशन की शुरुआत ₹189.79 करोड़ के निवेश के साथ

केंद्र सरकार ने मिजोरम में जिंजर मिशन की शुरुआत की है, जिसका बजट ₹189.79 करोड़ है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य मिजोरम के अदरक को अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक प्रीमियम उत्पाद के रूप में स्थापित करना है। यह पहल Ministry of Development of North Eastern Region के सहयोग से संचालित होगी। मिशन का फोकस किसानों की आय बढ़ाने, प्रसंस्करण के लिए आधारभूत संरचना विकसित करने, निर्यात की तैयारी और वैश्विक स्तर पर ब्रांडिंग पर केंद्रित है।

मिजोरम का अदरक 6-8% ओलियोरेसिन सामग्री के साथ आता है, जो विश्व मानकों से बेहतर है, इसलिए यह खाद्य, फार्मा, सौंदर्य प्रसाधन और हर्बल उद्योगों के लिए काफी उपयोगी है। मिशन के चार मुख्य क्षेत्र हैं: मूल्य संवर्धन, ब्रांडिंग, बाज़ार एकीकरण और विभिन्न योजनाओं का समन्वय। इस योजना के तहत प्रोसेसिंग केंद्र बनाए जाएंगे और लगभग 20,000 किसान परिवारों को शामिल किया जाएगा। GI टैग प्राप्त थिंगपुई और थिंगलाईडम जिंजर की किस्में निर्यात और वैश्विक पहचान बढ़ाने में मदद करेंगी।

चुनाव आयोग ने शुरू किया 36.73 करोड़ मतदाताओं के लिए विशेष पुनरीक्षण का तीसरा चरण

चुनाव आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में करीब 36.73 करोड़ मतदाताओं के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) का तीसरा चरण आरंभ किया है। इसका मकसद मतदाता सूची को सटीक और अद्यतन बनाना है, जिसमें घर-घर जाकर सत्यापन, नए मतदाताओं का पंजीकरण, डुप्लीकेट रिकॉर्ड हटाना और सुधार करना शामिल है। इस कार्य में लगभग 3.94 लाख बूथ स्तर के अधिकारी (BLO) और 3.42 लाख एजेंट (BLA) काम कर रहे हैं।

इस प्रक्रिया के महत्वपूर्ण चरणों में ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन, दावे और आपत्तियों का निपटान और अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन जुलाई 2026 से दिसंबर 2026 के बीच होगा। यह अभियान महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के कई राज्यों को कवर करता है।

सासन गिर में शुरू हुआ Lion Species Spotlight Programme

भूपेंद्र यादव ने सासन गिर राष्ट्रीय उद्यान में Lion Species Spotlight Programme की शुरुआत की है, जो 2026 में होने वाले इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस (IBCA) समिट से पहले भारत की जैव विविधता संरक्षण प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस कार्यक्रम में शैक्षिक सत्र, डॉक्युमेंट्री फिल्में और विशेषज्ञों की चर्चाएं शामिल हैं।

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सासन गिर को एक आदर्श मॉडल बताया जहां वन्यजीवन संरक्षण और आर्थिक विकास साथ चलते हैं। भारत में एशियाटिक शेर की संख्या 2025 में 891 तक पहुंच चुकी है, जो 2020 से 32% अधिक है। भारत 1-2 जून 2026 को नई दिल्ली में IBCA समिट की मेजबानी करेगा, जिसमें सात प्रमुख बिल्ली प्रजातियों के संरक्षण पर चर्चा होगी। Project Lion 2020 से शुरू हुआ यह पहल शेरों के आवास विस्तार, वैज्ञानिक निगरानी और पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ावा देती है।

भारत-ओमान के बीच ₹40,000 करोड़ की समुद्री गैस पाइपलाइन योजना

भारत ओमान से गुजरात तक लगभग ₹40,000 करोड़ की सबसी गैस पाइपलाइन बनाने की योजना बना रहा है, जो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के 2026 के संकट के बाद ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करेगी। यह 2,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन होर्मुज जलसंधि को बाइपास करते हुए ओमान से भारत तक सीधे प्राकृतिक गैस पहुंचाएगी।

परियोजना की मंजूरी मिलने के बाद इसे 5 से 7 वर्षों में पूरा किया जाएगा और 2033 से 2035 के बीच यह चालू हो सकती है। इसमें प्रमुख राज्य स्वामित्व वाली कंपनियां जैसे GAIL, Engineers India Limited और Indian Oil Corporation शामिल हैं, जिसमें GAIL इस योजना का नेतृत्व करेगा। यह प्रयास भारत की LNG आयात जोखिम को कम करेगा, आपूर्ति स्थिरता बढ़ाएगा, औद्योगिक विकास में सहायता करेगा और ऊर्जा क्षेत्र की रणनीतिक मजबूती देगा।

लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर सिंचाई नहर का उद्घाटन

लद्दाख के चांगथांग क्षेत्र में विनाई कुमार सक्सेना ने माही टोकपो-रालढो सिंचाई नहर का उद्घाटन किया है, जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। यह 2.10 किलोमीटर लंबी नहर याया झील से पानी लेकर माही क्षेत्र के खेतों तक पानी पहुंचाएगी, जिससे इस कठोर और दूरस्थ इलाके में सिंचाई सुविधाओं में सुधार होगा।

यह परियोजना लगभग 100 एकड़ कृषि भूमि को लाभान्वित करेगी, जहां किसान ग्लेशियर पिघलने और अस्थिर जल स्रोतों पर निर्भर थे। नहर की संरचना हिमालयी कठिन परिस्थितियों में टिकाऊ है। उद्घाटन के समय 15,000 पेड़ लगाने का अभियान भी शुरू किया गया, जो मिट्टी संरक्षण, ढलान स्थिरता और पारिस्थितिक संतुलन में मदद करेगा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा के स्पीकर के रूप में रथिंद्र बोस का निर्विरोध चयन

रथिंद्र बोस को बिना किसी विरोध के 18वीं पश्चिम बंगाल विधानसभा का स्पीकर चुना गया है। वे स्वतंत्रता के बाद उत्तर बंगाल से इस पद पर आने वाले पहले विधायक हैं। बोस कूच बिहार दक्षिण क्षेत्र से विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी (BJP) के उम्मीदवार थे।

उनका नाम सुवेंदु अधिकारी ने विधानसभा में प्रस्तावित किया जबकि प्रो टेम स्पीकर तापस रॉय ने वोटिंग कराई। BJP के सभी 207 विधायक उनके पक्ष में थे, जबकि तृणमूल कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं उतारा। इस नियुक्ति को उत्तर बंगाल में BJP के प्रभाव को मजबूत करने वाला माना जा रहा है।

यूरोपीय संघ ने भारत को समुद्री उत्पाद निर्यात जारी रखने की अनुमति दी

यूरोपीय संघ ने भारत को अपनी नवीनतम अनुमोदित सूची में शामिल किया है, जिससे भारत के समुद्री उत्पाद निर्यात को सितंबर 2026 के बाद भी जारी रखने की अनुमति मिलती है। इससे भारत के इस क्षेत्र में संभावित व्यवधान टला है और उच्च मूल्य वाले वैश्विक बाजारों तक पहुंच बनी रहेगी।

भारत के समुद्री निर्यात का लगभग 19% हिस्सा यूरोपीय संघ को जाता है। पहले कुछ कड़े मानकों के कारण भारत के इस सूची से बाहर होने का खतरा था, लेकिन बेहतर निगरानी और खाद्य सुरक्षा मानकों के पालन के कारण भारत को सूची में शामिल रखा गया। वित्तीय वर्ष 2026 में भारत के समुद्री निर्यात लगभग $8.43 बिलियन थे, जो पिछले वर्ष से लगभग 14% अधिक है। यह क्षेत्र निर्यात अर्थव्यवस्था और तटीय आजीविका में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत का रैंक 78वां

हेनली और पार्टनर्स पासपोर्ट इंडेक्स 2026 के अनुसार, भारत का पासपोर्ट 78वें स्थान पर है, जो पिछले वर्ष की तुलना में तीन स्थान नीचे है। इस सूची में भारतीय पासपोर्ट धारकों को 56 देशों में वीजा-फ्री, वीजा-ऑन-अराइवल या ई-वीजा सुविधा प्राप्त है।

यह रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के डेटा पर आधारित है, जो वैश्विक यात्रा स्वतंत्रता को मापता है। हालांकि यह रैंकिंग थोड़ी नीचे आई है, भारत की स्थिति 2021 में 90वें और 2025 में 85वें स्थान से धीरे-धीरे सुधर रही है। भारतीय यात्रियों को भूटान, नेपाल, मलेशिया, मालदीव और श्रीलंका जैसे देशों में आसान यात्रा की सुविधा मिलती है। वहीं, सिंगापुर का पासपोर्ट सबसे मजबूत माना गया है, जो 192 गंतव्यों तक वीजा-फ्री पहुंच देता है।

भारत ने 2026-28 के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड की अध्यक्षता संभाली

भारत ने टोक्यो में आयोजित कॉमन क्राइटेरिया रिकग्निशन अरेंजमेंट (CCRA) बैठक के बाद 2026-28 के लिए कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड (CCDB) की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह पद भारत की विश्व स्तर पर साइबर सुरक्षा और आईटी सुरक्षा मानकों में भूमिका को दर्शाता है।

CCDB वह तकनीकी संस्था है जो आईटी उत्पादों की सुरक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय मानक विकसित और अपडेट करती है। यह CCRA का समर्थन करता है, जो सदस्य देशों को साइबर सुरक्षा प्रमाणपत्रों को पारस्परिक रूप से मान्यता देने की सुविधा देता है, जिससे विभिन्न देशों में बार-बार परीक्षण की आवश्यकता कम होती है। भारत 2013 से CCRA का सदस्य है और Ministry of Electronics and Information Technology तथा STQC निदेशालय के माध्यम से जुड़े हुए है। यह नेतृत्व भारत की डिजिटल सुरक्षा, तकनीकी प्रमाणन और वैश्विक साइबर सुरक्षा सहयोग को मजबूत करता है।

अफगानिस्तान ने भारतीय कंपनी के साथ $46 मिलियन के कस्टम्स इंफ्रास्ट्रक्चर समझौते पर हस्ताक्षर किए

अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारतीय कंपनी TCRC के साथ $46 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत देश में कस्टम्स लैबोरेटरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। यह पांच साल की परियोजना काबुल और नौ अन्य कस्टम्स केंद्रों में लैब सुविधाएं स्थापित करेगी, उन्नत परीक्षण उपकरण लगाएगी और मौजूदा सिस्टम को अपग्रेड करेगी।

इस समझौते का उद्देश्य अफगानिस्तान के व्यापार गुणवत्ता नियंत्रण, उत्पाद परीक्षण और प्रमाणन क्षमताओं को बढ़ाना है। यह अफगानिस्तान स्टैंडर्ड्स एंड क्वालिटी अथॉरिटी को सशक्त करेगा, जिससे निर्यात अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होगा और देश की व्यापार विश्वसनीयता में सुधार होगा।

साथ ही इस योजना में अफगान तकनीकी कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम, विदेशी विशेषज्ञों के सहयोग और ISO प्रमाणन हासिल करने के प्रयास शामिल हैं। यह समझौता भारत के निजी क्षेत्र के माध्यम से अफगानिस्तान के साथ आर्थिक सहयोग को दर्शाता है और देश के दीर्घकालिक व्यापार व आर्थिक विकास का समर्थन करता है।