राष्ट्रीय समाचार

भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्यायालयों के ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए एक नई न्यायिक इंफ्रास्ट्रक्चर सलाहकार समिति बनाने का ऐलान किया है। इस समिति का नेतृत्व न्यायाधीश अरविंद कुमार करेंगे और इसका लक्ष्य पुराने कोर्ट भवनों, डिजिटल तकनीक की कमी, भीड़ और मुकदमों में देरी जैसी समस्याओं का समाधान करना होगा। समिति का फोकस ई-कोर्ट प्रणालियों को मजबूत करना, डिजिटल फाइलिंग का विस्तार, वर्चुअल सुनवाई, केस ट्रैकिंग और तकनीकी रूप से सक्षम, नागरिक-केंद्रित कोर्ट परिसर बनाना होगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया में तेजी आएगी, केसों का बोझ कम होगा और वकीलों व पक्षकारों के लिए सुविधाएं बेहतर होंगी।

भारत ने समुद्री क्षेत्र में अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए 1.5 बिलियन डॉलर का भारत मरीन इंश्योरेंस पूल लॉन्च किया है। इस योजना का मकसद विदेशों के बीमा पर निर्भरता घटाकर भारत से चलने वाले जहाजों को विश्वसनीय और निरंतर बीमा कवर देना है। यह योजना 1.4 बिलियन डॉलर की सरकारी गारंटी से समर्थित है और इसमें हुल, मशीनरी, कार्गो, प्रोटेक्शन, इंडेम्निटी तथा युद्ध जोखिम बीमा शामिल हैं। यह पहल अप्रैल 2026 में कैबिनेट की मंजूरी के बाद शुरू हुई, जिसका उद्देश्य बीमा लागत कम करना, जोखिम प्रबंधन सुधारना और वैश्विक समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

राज्य समाचार

पुडुचेरी में एन रंगासामी ने 13 मई 2026 को पांचवीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह NDA गठबंधन की जीत के बाद हुआ है, जिसमें AINRC और BJP शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह K. कैलाशनाथन द्वारा आयोजित हुआ। रंगासामी के साथ मल्लाडी कृष्णा राव और ए. नामसिवयम को मंत्री बनाया गया है, जो गठबंधन में संतुलन दिखाता है। इस चुनाव से NDA की सत्ता पुडुचेरी में बरकरार रही और रंगासामी के नेतृत्व को और मजबूत किया गया।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

केविन वार्श को अमेरिकी सीनेट ने फेडरल रिजर्व बोर्ड के गवर्नर के रूप में 14 साल के कार्यकाल के लिए मंजूरी दी है, जिससे वे फेड के नए अध्यक्ष बनने के करीब हैं। यह मंजूरी 51-45 वोट से दी गई है, हालांकि फेड अध्यक्ष बनने के लिए अलग से पुष्टि की जरूरत है। वार्श ने 2008 के वित्तीय संकट के दौरान फेड में काम किया है और मौद्रिक नीति, मुद्रास्फीति नियंत्रण तथा वित्तीय सुधारों में उनकी अहम भूमिका रही है। उनकी नियुक्ति ऐसे वक्त में हुई है जब अमेरिकी अर्थव्यवस्था मुद्रास्फीति और राजनीतिक दबाव के बीच है, इसलिए उनकी नेतृत्व क्षमता पर पूरी दुनिया की नजर है।

बैंकिंग समाचार

भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में लगातार चौथे साल रिकॉर्ड लाभ दर्ज किया है, जो ₹1.98 लाख करोड़ से अधिक है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इन बैंकों का संयुक्त परिचालन लाभ ₹3.21 लाख करोड़ तक पहुंचा है, जो बेहतर क्रेडिट ग्रोथ, परिसंपत्ति गुणवत्ता सुधार और उच्च आय के कारण संभव हुआ है। कुल व्यवसाय ₹283.3 लाख करोड़, जमा राशि ₹156.3 लाख करोड़ और सकल अग्रिम में 15.7% की वृद्धि से क्रेडिट की मजबूत मांग दिखाई देती है। सकल एनपीए 1.93% और शुद्ध एनपीए 0.39% तक कम हो गए हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र के सुधार को दर्शाता है।

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सर्वोदया कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है क्योंकि यह वित्तीय रूप से कमजोर हो गया था और जमाकर्ताओं के हितों को खतरा था। बैंक अब जमा स्वीकार नहीं कर सकेगा, निकासी बंद होगी और ऋण भी जारी नहीं कर सकेगा। लगभग 98.36% जमाकर्ता DICGC बीमा के अंतर्गत सुरक्षित हैं, जो ₹5 लाख तक के जमा को कवर करता है। ₹5 लाख से अधिक जमा वाले ग्राहकों को वसूली में देरी हो सकती है क्योंकि यह बैंक की परिसंपत्तियों की बिक्री पर निर्भर करेगा।

अर्थव्यवस्था समाचार

मूडीज़ रेटिंग्स ने वर्ष 2026 के लिए भारत की GDP वृद्धि का अनुमान घटाकर 6% कर दिया है। इसके पीछे कमजोर उपभोग, धीमी निवेश दर, औद्योगिक गतिविधि में कमी और बढ़ती ऊर्जा लागत जैसे कारण हैं। मूडीज़ ने बताया है कि 2026 और 2027 दोनों में विकास दर धीमी रहेगी, जो महामारी के बाद की मजबूत रिकवरी के बाद मंदी का संकेत है। ऊर्जा आयात पर निर्भरता, कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें और वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान मुद्रास्फीति और आर्थिक विकास पर जोखिम बढ़ा रहे हैं। भू-राजनीतिक तनाव, वैश्विक शिपिंग जोखिम और ऊर्जा आपूर्ति की अनिश्चितता निवेश माहौल और कॉर्पोरेट मुनाफे को प्रभावित कर रही है।

अप्रैल 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति 3.48% पर पहुंच गई, जो पिछले महीने से थोड़ी बढ़ी है। मुख्य कारण खाद्य पदार्थों की कीमतों में वृद्धि है। खाद्य मुद्रास्फीति 4.20% तक बढ़ी है, जिसमें टमाटर की कीमतों में 35.28% की तेज वृद्धि देखी गई, जबकि आलू और प्याज की कीमतें कम हुईं। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि बढ़ती आयात लागत और ऊर्जा कीमतें आने वाले महीनों में मुद्रास्फीति को ऊंचा रख सकती हैं, हालांकि यह अभी RBI के लक्ष्य के भीतर है।

भारत ने सोना और चांदी के आयात शुल्क को बढ़ाकर 15% कर दिया है ताकि विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रखा जा सके और रुपया पर दबाव कम किया जा सके। इसमें 10% बेसिक कस्टम ड्यूटी और 5% कृषि अवसंरचना विकास सेस शामिल है। इस कदम से सोने और चांदी की मांग में 10-15% की गिरावट की उम्मीद है, जो आभूषण और निवेश दोनों के लिए महंगा साबित होगा। यह निर्णय बढ़ती ऊर्जा कीमतों, भू-राजनीतिक तनाव और वैश्विक बाजार अस्थिरता के कारण हुआ है।

संधि और साझेदारी समाचार

भारतीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने RBI के साथ एक समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं ताकि साइबर फ्रॉड विशेषकर म्यूल अकाउंट्स की समस्या से बेहतर तरीके से निपटा जा सके। इस साझेदारी का मकसद फ्रॉड-रिस्क की जानकारी साझा करना, एजेंसियों के बीच तालमेल बढ़ाना और AI आधारित सिस्टम के जरिए संदिग्ध लेनदेन को तुरंत पहचानना है। म्यूल अकाउंट्स का इस्तेमाल ऑनलाइन धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग में होता है, जो डिजिटल भुगतान की सुरक्षा के लिए बड़ी चुनौती हैं। इस पहल से भारत के डिजिटल भुगतान तंत्र की सुरक्षा और मजबूत होगी।

नियुक्तियां

प्रशांत पीसे को भारत का नया ओमान राजदूत नियुक्त किया गया है। वे 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं और वर्तमान में अतिरिक्त सचिव (प्रवास नीति और कल्याण) के पद पर कार्यरत हैं। उनका अनुभव रूस, मध्य एशिया, CIS और संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक मामलों में रहा है। उनकी नियुक्ति ओमान में भारत के रणनीतिक हितों जैसे ऊर्जा सुरक्षा, समुद्री सहयोग, व्यापार और प्रवासी कल्याण के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है।

आर. मुकुंदन ने 2026-27 के लिए कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) का अध्यक्ष पद संभाला है। वे टाटा ग्रुप के वरिष्ठ अधिकारी हैं और टाटा केमिकल्स के नेतृत्व में कार्यरत हैं। CII के उपाध्यक्ष और अध्यक्ष-डिजाइनिट के रूप में सुचित्रा के एला और शशवत गोएंका को नामित किया गया है। CII भारत के प्रमुख उद्योग संगठनों में से एक है जो आर्थिक सुधारों और नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाता है।