राष्ट्रीय समाचार

अहमदाबाद (सरखेज़)-धोलेरा सेमी हाई-स्पीड रेल परियोजना को मंजूरी

कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति ने अहमदाबाद (सरखेज़) से धोलेरा तक के सेमी हाई-स्पीड डबल लाइन रेलवे प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। यह भारत की पहली स्वदेशी तकनीक से विकसित सेमी हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर होगा। ₹20,667 करोड़ की लागत वाली यह परियोजना लगभग 134 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन का निर्माण करेगी और वित्तीय वर्ष 2030-31 तक पूरी होने की उम्मीद है। यह कॉरिडोर अहमदाबाद, धोलेरा स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन, आगामी धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तथा लोथल नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के बीच बेहतर कनेक्टिविटी प्रदान करेगा, जिससे क्षेत्रीय औद्योगिक विकास, लॉजिस्टिक्स और पर्यटन को प्रोत्साहन मिलेगा। पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत इस योजना से मल्टी-मोडल कनेक्टिविटी, क्षेत्रीय आर्थिक विस्तार, रोजगार सृजन और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सहयोग मिलेगा।

₹37,500 करोड़ की कोयला गैसीफिकेशन योजना को मिली मंजूरी

केंद्र सरकार ने देशभर में सतही कोयला और लिग्नाइट गैसीफिकेशन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ₹37,500 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य लगभग 75 मिलियन टन कोयला और लिग्नाइट गैसीफाई करना है, जो भारत के 2030 तक 100 मिलियन टन कोयला गैसीफिकेशन के लक्ष्य का हिस्सा है। कोयला गैसीफिकेशन के माध्यम से कोयले को सिंथेसिस गैस (सिंगैस) में बदला जाता है, जिसका उपयोग मेथनॉल, अमोनिया, यूरिया, सिंथेटिक नेचुरल गैस और औद्योगिक रसायनों के उत्पादन में होता है। इस योजना के तहत संयंत्र और मशीनरी लागत का 20% तक प्रोत्साहन दिया जाएगा और 30 साल की कोयला लिंकज सपोर्ट भी उपलब्ध होगी, ताकि बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश को प्रोत्साहित किया जा सके।

LEAPS 2025 अवार्ड्स में निर्यात विकास योजना की घोषणा

पियूष गोयल ने दिल्ली में LEADS 2025 रिपोर्ट जारी की और LEAPS 2025 अवार्ड्स प्रदान करते हुए भारत के $1 ट्रिलियन निर्यात लक्ष्य की घोषणा की। वित्त वर्ष 2025-26 में भारत ने $863 बिलियन का निर्यात दर्ज किया, जिसमें सेवा निर्यात में लगभग 8.5-9% की वृद्धि देखी गई। मंत्री ने बताया कि भारत के पास 38 विकसित अर्थव्यवस्थाओं के साथ कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं, और GCC, कनाडा, मैक्सिको तथा मर्कोसुर के साथ भी बातचीत जारी है। LEADS 2025 रिपोर्ट में तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, मिजोरम और दिल्ली को शीर्ष लॉजिस्टिक्स प्रदर्शनकर्ता के रूप में पहचाना गया, जबकि LEAPS 2025 अवार्ड्स में FedEx Express, Safexpress और Delhivery जैसी कंपनियों को लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया गया।

भारत ने चीनी निर्यात पर 30 सितंबर 2026 तक प्रतिबंध लगाया

सरकार ने चीनी निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है, जो 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगा। इस नीति में "प्रतिबंधित" से "निषिद्ध" कर दिया गया है और यह कच्ची, सफेद तथा परिष्कृत चीनी पर लागू होगा ताकि घरेलू आपूर्ति स्थिर रहे और महंगाई पर नियंत्रण बना रहे। कुछ सीमित छूट उन शिपमेंट्स के लिए दी गई हैं जो पहले से ट्रांजिट में हैं या प्री-क्लियर हो चुके हैं, साथ ही सरकार की अनुमति तथा टैरिफ कोटा (EU, US) के तहत निर्यात जारी रहेंगे। यह कदम इसलिए उठाया गया क्योंकि भारत, जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चीनी उत्पादक है, घरेलू स्टॉक की कमी और खाद्य महंगाई के दबावों को लेकर चिंतित है।

मक्का बना भारत में एथेनॉल उत्पादन का मुख्य स्रोत

भारत के एथेनॉल कार्यक्रम में महत्वपूर्ण बदलाव आया है, जिसमें ESY 2025-26 के पहले छह महीनों में मक्का पहली बार सबसे बड़ा एथेनॉल फीडस्टॉक बन गया है। ऑल इंडिया डिस्टिलर्स एसोसिएशन के अनुसार, मक्का ने लगभग 182 करोड़ लीटर एथेनॉल प्रदान किया जो अतिरिक्त चावल और खराब खाद्य अनाज से अधिक है। इस अवधि में भारत का कुल एथेनॉल आपूर्ति 515 करोड़ लीटर से अधिक पहुंच गई है, जो स्वच्छ ईंधन और एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम की मजबूती को दर्शाता है। विशेषज्ञों के अनुसार, मक्का पूरे साल उपलब्ध रहता है, इसमें चीनी की तुलना में कम पानी की जरूरत होती है और E20 से अधिक ब्लेंडिंग के लिए बेहतर स्केलेबिलिटी प्रदान करता है। इसके बावजूद, चीनी आधारित एथेनॉल भारत के बायोफ्यूल क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

राज्य समाचार

वी. डी. सथीशान केरल के अगले मुख्यमंत्री बने

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने केरल में नई सरकार के लिए वी. डी. सथीशान को चुना है। यह निर्णय 2026 विधानसभा चुनाव में यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (UDF) की बड़ी जीत के बाद आया है। UDF ने 140 सदस्यीय विधानसभा में 102 सीटें जीतीं, जिससे पिनरायी विजयन की लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट को पराजित कर राज्य में लगभग दस वर्षों से चली आ रही लेफ्ट सरकार का अंत हुआ। सथीशान, जो पारावूर से छह बार विधायक रह चुके हैं और पूर्व में विपक्ष के नेता थे, पहली बार मुख्यमंत्री पद संभालेंगे।

असम कैबिनेट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल को मंजूरी दी

हिमंता बिस्वा सरमा की अध्यक्षता वाली असम कैबिनेट ने ड्राफ्ट यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल को मंजूरी दी है, जिसे 26 मई को राज्य विधानसभा में पेश किया जाएगा। यह कानून विवाह, तलाक, संपत्ति उत्तराधिकार, लाइव-इन रिलेशनशिप, विवाह और तलाक पंजीकरण जैसे मामलों में एक समान नागरिक कानून बनाएगा, जो धर्म आधारित व्यक्तिगत कानूनों की जगह लेगा। असम सरकार का कहना है कि यह कदम कानूनी समानता, पारदर्शिता और कानून के समक्ष समानता को बढ़ावा देगा। हालांकि, आदिवासी समुदाय, धार्मिक रीति-रिवाज, पारंपरिक प्रथाएं और सांस्कृतिक गतिविधियां इस कानून से मुक्त रहेंगी। असम अब गोवा और उत्तराखंड जैसे राज्यों के साथ राज्य स्तर पर UCC लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

यॉवेरी मूसेवेनी ने युगांडा के राष्ट्रपति पद की सातवीं पदावधि ली

यॉवेरी मूसेवेनी ने युगांडा के राष्ट्रपति के रूप में अपनी सातवीं बार शपथ ली है, जो आधुनिक अफ्रीकी इतिहास में सबसे लंबी राजनीतिक अवधि में से एक है। 81 वर्षीय मूसेवेनी 1986 से सत्ता में हैं और जनवरी 2026 के राष्ट्रपति चुनाव में 71.65% वोट हासिल कर जीते। उनके मुख्य प्रतिद्वंद्वी बोबी वाइन को 24.72% वोट मिले। समर्थक उन्हें युगांडा की स्थिरता, बुनियादी ढांचे के विकास और क्षेत्रीय सुरक्षा मजबूत करने का श्रेय देते हैं, जबकि आलोचक उनकी लंबी अवधि को लोकतांत्रिक संस्थानों के कमजोर होने का कारण मानते हैं। मूसेवेनी की लगातार सत्ता में रहने की अनुमति संवैधानिक संशोधनों के कारण मिली, जिनमें राष्ट्रपति पद की अवधि और आयु सीमा को समाप्त किया गया था।

नई दिल्ली में BRICS विदेश मंत्री बैठक 2026 शुरू

BRICS के विदेश मंत्रियों की 2026 की बैठक 14 मई को नई दिल्ली में शुरू हुई, जिसका संचालन भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने किया। यह दो दिवसीय बैठक वैश्विक भू-राजनीति, क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और बहुपक्षीय सुधारों पर केंद्रित है। बैठक का मुख्य विषय BRICS@20 है, जो समूह के 20 साल पूरे होने पर लचीलापन, नवाचार और सतत विकास पर जोर देता है। इसके अलावा, नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र और वैश्विक वित्तीय प्रणालियों के सुधार पर भी चर्चा की, जिससे विकासशील देशों के बेहतर प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया जा सके। यह आयोजन भारत की ग्लोबल साउथ नेतृत्व भूमिका और अंतरराष्ट्रीय कूटनीति में उसकी स्थिति को मजबूत करता है।

बैंकिंग समाचार

FinBox ने भारत के लोन ड्रॉपआउट समस्या से निपटने के लिए AI प्लेटफॉर्म Atlas लॉन्च किया

FinBox ने भारत के डिजिटल लेंडिंग इकोसिस्टम में लोन प्रोसेसिंग को तेज करने और ग्राहकों के ड्रॉपआउट को कम करने के लिए AI-आधारित लेंडिंग प्लेटफॉर्म Atlas लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म दो हिस्सों में काम करता है - Atlas Flow और Atlas Origin, जो ऑनबोर्डिंग और दस्तावेज़ प्रबंधन को ऑटोमेट करते हैं। AI-आधारित सत्यापन टूल्स की मदद से यह लोन अप्रूवल समय को लगभग 21 दिनों से घटाकर 24 घंटे तक लाता है, साथ ही 85% आवेदन पूरा होने और कम मैनुअल त्रुटियों में सुधार करता है। Agentic AI तकनीक से लैस, Atlas बैंकों और NBFCs को अंडरराइटिंग और फ्रॉड डिटेक्शन में सहायता प्रदान करता है, जिससे तेज, प्रभावी और स्केलेबल क्रेडिट डिलीवरी संभव होती है।

RBI ने सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द किया

भारतीय रिजर्व बैंक ने सर्वोदय को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया है, क्योंकि बैंक में गंभीर वित्तीय और नियामक कमजोरियां पाई गईं। अब यह बैंक जमा स्वीकार नहीं कर सकता, न निकासी या लोन जारी कर सकता है। RBI ने बताया कि पूंजी आधार की कमी, कमजोर आय संभावनाएं, नियामक अनुपालन में कमी और जमाकर्ताओं के हितों के जोखिम के कारण यह कदम उठाया गया। महाराष्ट्र सरकार को बैंक के विंडिंग-अप की प्रक्रिया शुरू करने और लिक्विडेटर नियुक्त करने को कहा गया है। अधिकांश जमाकर्ता डिपॉजिट इंश्योरेंस और क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन के तहत ₹5 लाख तक के जमाओं के लिए सुरक्षित हैं, जिसमें बचत खाते, फिक्स्ड डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट और ब्याज शामिल है। RBI ने कहा है कि लगभग 98.36% जमाकर्ताओं को उनका पूरा बीमित राशि मिल जाएगी।

व्यापार समाचार

Uber ने भारत में पहला डेटा सेंटर बनाने के लिए Adani Group के साथ साझेदारी की

Uber ने भारत में अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए Adani Group के साथ सहयोग किया है, जो इसके डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार के लिए महत्वपूर्ण कदम है। यह घोषणा Uber के CEO दारा खोसरोशाही और गौतम अडानी के अहमदाबाद में हुई बैठक के बाद की गई। इस डेटा सेंटर से Uber को भारत में अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने और तेजी से विस्तार करने में सहायता मिलेगी।