लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी होंगे अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ

भारत सरकार ने सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) के रूप में नियुक्त किया है, जो 30 मई 2026 से कार्यभार संभालेंगे। वे वर्तमान CDS जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे जिनका कार्यकाल इसी महीने समाप्त हो रहा है। राजा सुब्रमणी अपने व्यापक सैन्य नेतृत्व और ऑपरेशनल अनुभव के लिए जाने जाते हैं। यह नियुक्ति सैन्य सुधारों और थिएटराइजेशन की रणनीतियों के लिए महत्वपूर्ण समय पर हुई है, जिसमें सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच बेहतर समन्वय की जिम्मेदारी CDS की होती है।

वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन होंगे नए नौसेना प्रमुख

सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का अगला चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ नियुक्त किया है, जो 31 मई 2026 से पद ग्रहण करेंगे। बढ़ती समुद्री सुरक्षा चुनौतियों के बीच वे भारतीय नौसेना का नेतृत्व करेंगे। एडमिरल स्वामीनाथन ने कई अहम कमांड और ऑपरेशनल भूमिकाएं निभाई हैं। उनकी नियुक्ति नौसेना के आधुनिकीकरण और तैयारियों को मजबूत करने की दिशा में एक कदम मानी जा रही है, क्योंकि भारतीय नौसेना देश के समुद्री हितों की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

जन सुरक्षा योजनाओं ने पूरे किए 11 वर्ष, 94 करोड़ से अधिक नामांकन

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY), प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्षों का सफर पूरा किया है, जिनमें कुल 94 करोड़ से अधिक लोगों ने नामांकन किया है। ये योजनाएं भारत में वित्तीय सुरक्षा और बीमा कवरेज बढ़ाने के उद्देश्य से 2015 में शुरू की गई थीं। इन वर्षों में लाखों करोड़ रुपये के बीमा और पेंशन दावे निपटाए गए हैं। इन जन सुरक्षा योजनाओं ने देश में सामाजिक सुरक्षा के समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

जनगणना 2027 के लिए QR-कोड आधारित पहचान पत्र जारी

सरकार ने जनगणना 2027 के लिए गणना करने वालों को QR-कोड युक्त पहचान पत्र प्रदान करने की घोषणा की है। यह कदम जनगणना प्रक्रिया में पारदर्शिता और डिजिटल सत्यापन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। गणना करने वाले डिजिटल उपकरणों और मोबाइल एप्लिकेशन का इस्तेमाल करेंगे। इस बार जनगणना में स्वयं-गणना और लाइव मॉनिटरिंग सिस्टम को भी शामिल किया जाएगा, जिससे यह भारत का सबसे तकनीकी रूप से संचालित जनसंख्या सर्वेक्षण बनने जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए उपाध्यक्ष का विशेष पद प्रस्तावित

सुप्रीम कोर्ट ने 2027-28 के चुनावों के लिए सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) में महिलाओं के लिए एक स्थायी उपाध्यक्ष पद प्रस्तावित किया है। इस पहल का मकसद कानूनी नेतृत्व में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ाना है। यह प्रस्ताव SCBA के चुनाव संबंधी कार्यवाहियों के दौरान चर्चा में आया है और न्यायपालिका में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देने का संकेत देता है।

जस्टिस रामचंद्र हुड्डार बने कर्नाटक एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी के अध्यक्ष

सेवानिवृत्त कर्नाटक हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस रामचंद्र हुड्डार को कर्नाटक की एडमिशन ओवरसीइंग कमेटी (AOC) का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह कमेटी व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करती है। जस्टिस हुड्डार का न्यायिक और प्रशासनिक अनुभव इस भूमिका के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस नियुक्ति का उद्देश्य उच्च शिक्षा में प्रवेश नियमों को और मजबूत बनाना है।

सुवेंदु अधिकारी बने पश्चिम बंगाल के पहले BJP मुख्यमंत्री

सुवेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री बने हैं, जब पार्टी ने 2026 के विधानसभा चुनावों में 207 सीटें जीतीं। यह जीत बंगाल की राजनीति में बड़ा बदलाव दर्शाती है, जिसमें भाजपा ने सत्ताधारी तृणमूल कांग्रेस को परास्त किया। सुवेंदु अधिकारी पहले राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता थे। इस चुनाव परिणाम को बंगाल में भाजपा की ऐतिहासिक सफलता माना जा रहा है।

महाराष्ट्र ने ₹500 करोड़ की CBG नीति शुरू की

महाराष्ट्र सरकार ने ₹500 करोड़ की कंप्रेस्ड बायोगैस (CBG) नीति को मंजूरी दी है, जिसका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को प्रोत्साहित करना है। यह नीति कचरे से ऊर्जा और स्वच्छ ईंधन उत्पादन पर केंद्रित है, जिससे प्रदूषण और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम होगी। महाराष्ट्र इस क्षेत्र में बायो-ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनने का प्रयास कर रहा है, और यह नीति निजी निवेश आकर्षित करने की दिशा में एक कदम है।

ओडिशा PMAY-U 2.0 में सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य

ओडिशा राज्य पीएमएवाई-यू 2.0 योजना में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य बन गया है, जहां मई 2026 तक 2,000 से अधिक आवास पूरे किए गए हैं। यह योजना शहरी गरीब परिवारों को सस्ते और किफायती आवास प्रदान करने पर केंद्रित है। ओडिशा ने तेजी से निर्माण कार्य और लाभार्थियों के आवंटन में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, जो राज्य की कल्याणकारी योजनाओं की सफलता को दर्शाता है।

झारखंड ने प्राथमिक शिक्षा में शून्य ड्रॉपआउट दर हासिल की

झारखंड ने 2024-25 में प्राथमिक स्कूलों में 0% ड्रॉपआउट दर हासिल की है, जो शिक्षा क्षेत्र में बड़ी सुधार को दर्शाता है। 2014-15 में यह दर 6.41% थी। इस उपलब्धि में सरकारी शिक्षा सुधार, जागरूकता अभियान, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर और छात्र सहायता कार्यक्रमों का योगदान रहा है। यह सफलता प्राथमिक शिक्षा तक पहुंच मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

मिजोरम में पहली क्षेत्रीय सहकारी सुधार सम्मेलन का आयोजन

आइजॉल में उत्तर-पूर्वी ग्रामीण विकास पर केंद्रित पहली क्षेत्रीय सहकारी सुधार सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया और सहकारी संस्थाओं तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं को मजबूत बनाने पर चर्चा की। सम्मेलन का फोकस सतत विकास और स्थानीय उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर था। यह पहल उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सहकारी शासन के सुधार को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखती है।