देश और राज्यों से प्रमुख खबरें

सुप्रीम कोर्ट ने बिहार समेत अन्य राज्यों में चुनाव आयोग के SIR अभ्यास को सही ठहराया

सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग द्वारा लागू विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को संविधान के अनुच्छेद 324 और Representation of the People Act, 1950 के तहत कानूनी और उचित माना। चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने इस बात पर सहमति जताई कि SIR एक वैध 'विशेष संशोधन' है जो RPA 1950 की धारा 21(3) के अंतर्गत आता है और यह सामान्य वार्षिक अद्यतन से भिन्न है। मतदाता सूची में नाम जोड़ने की प्रक्रिया एक अनुमानी कार्रवाई है, जो पात्रता की जांच के लिए सीमित नागरिकता संबंधी सत्यापन भी करती है। कोर्ट ने आधार कार्ड को मान्य दस्तावेज घोषित करते हुए दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया को भी स्वीकार किया। साथ ही उन्होंने हटाए गए नामों की समीक्षा में सुरक्षा उपायों को जरूरी बताया ताकि गलत तरीके से नाम हटाने से बचा जा सके और चुनाव की विश्वसनीयता बनी रहे।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाते 2022-23 रिपोर्ट में स्वास्थ्य वित्तपोषण में सुधार

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत के स्वास्थ्य वित्तपोषण पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाते (NHA) 2022-23 रिपोर्ट जारी की है, जो पिछले दस वर्षों में हुए सुधारों को दर्शाती है। इस रिपोर्ट को National Health Accounts Technical Secretariat और National Health Systems Resource Centre ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग से तैयार किया है। यह SHA 2011 फ्रेमवर्क पर आधारित 10वां संस्करण है। इसमें सरकारी और निजी स्वास्थ्य खर्च, घरेलू खर्च, बीमा कवरेज और सामाजिक सुरक्षा खर्च जैसे महत्वपूर्ण आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य खर्च GDP के 1.15% से बढ़कर 1.43% (संशोधित आधार पर 1.48%) तक पहुंच गया है, जबकि प्रति व्यक्ति स्वास्थ्य व्यय ₹1,042 से बढ़कर ₹2,786 हो गया है। आउट-ऑफ-पॉकेट खर्च में भी कमी आई है जो 64.2% से घटकर 43.4% हो गया है, जो वित्तीय सुरक्षा में वृद्धि का संकेत है।

कोलकाता में 2026 का अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाएगा

2026 के अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन कोलकाता, पश्चिम बंगाल में होगा। यह घोषणा मध्य प्रदेश के खजुराहो में आयोजित योग महोत्सव 2026 के दौरान की गई। इस वर्ष की थीम "स्वस्थ उम्र बढ़ाने के लिए योग" रखी गई है, जो योग के माध्यम से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करती है। आयुष मंत्रालय ने जनता की भागीदारी बढ़ाने के लिए योग संगम और योग पार्क पोर्टल भी लॉन्च किए हैं। कॉमन योगा प्रोटोकॉल (CYP) के तहत हजारों लोगों ने योग प्रदर्शन किया, जिससे योग की स्वास्थ्य और सांस्कृतिक कूटनीति में बढ़ती भूमिका स्पष्ट हुई।

SARTHAK-PDS योजना के बारे में जानिए

केंद्र सरकार ने SARTHAK-PDS योजना को मंजूरी दी है, जिसका बजट ₹25,530 करोड़ है और यह अगले पांच वर्षों तक चलेगी। SARTHAK-PDS का पूरा नाम "Scheme for Assistance in Ration Transport and Handling-Income with Automation in Public Distribution System" है। यह योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में बेहतर लॉजिस्टिक्स, डिजिटल गवर्नेंस और तकनीकी सुधारों को लाने पर केंद्रित है। यह खाद्यान्न परिवहन और SMART PDS आधुनिकीकरण परियोजनाओं को जोड़ती है और 31 मार्च 2031 तक लागू रहेगी। योजना का लक्ष्य खाद्य सुरक्षा वितरण को प्रभावी बनाना, रिसाव कम करना, फेयर प्राइस शॉप्स को मजबूत करना और 81 करोड़ से अधिक लाभार्थियों के लिए अंतिम वितरण सुनिश्चित करना है। इसमें AI, ML, ब्लॉकचेन, रियल-टाइम मॉनिटरिंग, एकीकृत PDS डेटाबेस, प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स और AI आधारित शिकायत निवारण जैसी तकनीकें शामिल हैं।

प्रधानमंत्री ने 51वीं PRAGATI बैठक में ₹30,000 करोड़ की परियोजनाओं का आकलन किया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 51वीं PRAGATI बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें रेलवे, पावर और सड़क क्षेत्र की सात अहम परियोजनाओं की समीक्षा हुई, जिनकी कुल लागत लगभग ₹30,000 करोड़ है। PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) एक डिजिटल मंच है जो केंद्र और राज्यों के बीच बेहतर समन्वय के लिए काम करता है। बैठक में छत पर सौर ऊर्जा विस्तार, केन-बेतवा नदी इंटरलिंकिंग, स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 और वधावन पोर्ट के मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स हब जैसे मुद्दे शामिल थे। प्रधानमंत्री ने नहरों पर सौर पैनल लगाने जैसे नवाचारों को बढ़ावा दिया, जिससे स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन बढ़ेगा, जल वाष्पीकरण कम होगा और भूमि का बेहतर उपयोग होगा। उन्होंने स्वच्छता, जल सुरक्षा और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की कड़ी निगरानी और मिशन-आधारित क्रियान्वयन पर जोर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने आघात देखभाल को मौलिक अधिकार माना

सुप्रीम कोर्ट ने SaveLIFE Foundation बनाम भारत संघ मामले में आघात देखभाल को जीवन के अधिकार (अनुच्छेद 21) का हिस्सा घोषित किया। कोर्ट ने केंद्र और राज्यों को निर्देश दिए कि वे आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार करें, जिनमें 112 हेल्पलाइन का एकीकरण, राष्ट्रीय ट्रॉमा रजिस्ट्री का निर्माण और राष्ट्रीय एम्बुलेंस कोड का पालन शामिल है। गुड समेरिटन संरक्षण को भी मजबूत किया गया और पीएम राहत योजना के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों के नकद रहित उपचार को लागू करने का आदेश दिया गया, जिससे आपातकालीन चिकित्सा व्यवस्था में सुधार होगा।

राज्य स्तर की खबरें

तेलंगाना में पहला महिला संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र

तेलंगाना के खम्मम जिले के वेंकटापुरम गांव में इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत भारत का पहला महिला संचालित 1 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। यह परियोजना ₹3 करोड़ की लागत से पूरी हुई है और पूरी तरह से महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा संचालित है। यह पहल नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन के साथ-साथ महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और ग्रामीण आजीविका सृजन को प्रोत्साहित करती है। SHGs को डिस्कॉम के साथ बिजली आपूर्ति अनुबंध के जरिए मासिक ₹4.5 से 5 लाख की आमदनी होने की उम्मीद है। परियोजना तेलंगाना के 2030 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा लक्ष्य में सहायक है और समुदाय आधारित सतत विकास को बढ़ावा देती है।

सिक्किम बना पांचवा पूर्ण साक्षर राज्य

ULLAS पहल के तहत सिक्किम को भारत का पांचवां पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया है। यह घोषणा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की मौजूदगी में सिक्किम विश्वविद्यालय, गंगटोक में की गई। सिक्किम पूर्वोत्तर का तीसरा राज्य है जिसने पूर्ण साक्षरता हासिल की है, इसके अलावा मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा और हिमाचल प्रदेश भी इस श्रेणी में आते हैं। ULLAS शिक्षा मंत्रालय के तहत नव भारत साक्षरता कार्यक्रम का हिस्सा है, जो NEP 2020 के अनुरूप 15 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को वयस्क शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता, कौशल विकास और आजीवन शिक्षा प्रदान करता है। यह सफलता मजबूत सामुदायिक भागीदारी, स्वयंसेवी शिक्षकों और दूरदराज के इलाकों तक पहुंच के कारण संभव हुई है।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिया इस्तीफा

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। यह कदम कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव का संकेत माना जा रहा है। डिप्टी सीएम डी. के. शिवकुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना जताई जा रही है। इस्तीफे के बाद सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का धन्यवाद दिया कि उन्होंने कर्नाटक की सेवा करने का अवसर प्रदान किया।

असम विधानसभा ने 2026 का यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पारित किया

असम विधानसभा ने 2026 का यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल पारित किया, जिससे वह पूर्वोत्तर का पहला और पूरे भारत का तीसरा राज्य बना जिसने UCC लागू किया। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और लाइव-इन रिलेशनशिप के लिए एक समान नागरिक नियमावली प्रदान करता है। बिल में विवाह और लाइव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण अनिवार्य किया गया है, साथ ही बहुविवाह और बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया है। धोखाधड़ी या जबरन विवाह के लिए दंड भी निर्धारित किए गए हैं। कस्टडी के नियम और कानूनी सुरक्षा भी बिल में शामिल हैं, जबकि आदिवासी समुदायों और धार्मिक प्रथाओं को इससे मुक्त रखा गया है।

केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने त्रिपुरा में मिशन क्वीन पाइनएप्पल शुरू किया

मिशन क्वीन पाइनएप्पल एक ₹236 करोड़ की योजना है, जो त्रिपुरा के GI टैग वाले क्वीन पाइनएप्पल को वैश्विक ब्रांड बनाने के लिए शुरू की गई है। यह योजना वित्त वर्ष 2026 की दूसरी तिमाही से 2028 की चौथी तिमाही तक Ministry of Development of North Eastern Region के तहत क्रियान्वित होगी। मिशन में खेती, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, लॉजिस्टिक्स और निर्यात के लिए सम्पूर्ण मूल्य श्रृंखला का निर्माण शामिल है। इसका उद्देश्य किसानों की आय बढ़ाना, कटाई के बाद के नुकसान को कम करना और ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देना है। इसके लिए हब-एंड-स्पोक मॉडल, प्रोसेसिंग हब, कोल्ड चेन और डिजिटल ट्रेसबिलिटी सिस्टम विकसित किए जाएंगे।

नियुक्ति संबंधी खबरें

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने पांच नए न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सिफारिश की है, जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना भी शामिल हैं। चीफ जस्टिस सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली कॉलेजियम ने कोर्ट की सदस्य संख्या 34 से बढ़ाकर 38 करने के बाद यह कदम उठाया है। नई नियुक्तियों से न्यायालय के कार्यभार को कम करने और मामलों के निपटान की गति बढ़ाने में मदद मिलेगी। यदि स्वीकृत हो जाएं, तो कोर्ट की कार्यरत संख्या में वृद्धि होगी और रिक्त पद कम होंगे। सिफारिश में न्यायमूर्ति शील नागू, न्यायमूर्ति श्री चंद्रशेखर, न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा, न्यायमूर्ति अरुण पल्लि के साथ-साथ वरिष्ठ अधिवक्ता वी मोहना शामिल हैं। वी मोहना का चुनाव खास है क्योंकि वह बार से सीधे सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली दूसरी महिला होंगी, जो न्यायालय में लैंगिक समानता के लिए अहम मील का पत्थर है।

नए प्रश्न

1. सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के किस अभ्यास को वैध माना है?
   A. वार्षिक मतदाता सूची अद्यतन
   B. विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR)
   C. मतदान की गुप्तता
   D. निर्वाचन क्षेत्र पुनर्सीमा
2. राष्ट्रीय स्वास्थ्य खाते 2022-23 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय GDP का कितना प्रतिशत बताया गया है?
   A. 0.95%
   B. 1.15%
   C. 1.43%
   D. 1.75%
3. 2026 में अंतरराष्ट्रीय योग दिवस किस शहर में मनाया जाएगा?
   A. दिल्ली
   B. मुंबई
   C. कोलकाता
   D. चेन्नई
4. SARTHAK-PDS योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?
   A. कृषि विकास
   B. सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधुनिकीकरण
   C. शिक्षा सुधार
   D. स्वास्थ्य सेवा विस्तार
5. PRAGATI प्लेटफॉर्म किसके बीच समन्वय के लिए काम करता है?
   A. केंद्र सरकार और नागरिक
   B. केंद्र सरकार और राज्यों
   C. राज्यों और स्थानीय निकाय
   D. न्यायपालिका और कार्यपालिका
6. सुप्रीम कोर्ट ने आघात देखभाल को किस अधिकार के अंतर्गत माना है?
   A. स्वतंत्रता अधिकार
   B. जीवन का अधिकार (अनुच्छेद 21)
   C. शिक्षा का अधिकार
   D. समानता का अधिकार
7. तेलंगाना में महिला संचालित सौर ऊर्जा संयंत्र किस योजना के तहत स्थापित किया गया है?
   A. उज्ज्वला योजना
   B. इंदिरा महिला शक्ति योजना
   C. स्वच्छ भारत मिशन
   D. प्रधानमंत्री आवास योजना
8. ULLAS पहल का उद्देश्य क्या है?
   A. बाल शिक्षा
   B. आजीवन शिक्षा और वयस्क साक्षरता
   C. स्वास्थ्य जागरूकता
   D. खेल विकास
9. असम के यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल में क्या अनिवार्य है?
   A. धार्मिक अनुष्ठान
   B. विवाह और लाइव-इन रिलेशनशिप का पंजीकरण
   C. कराधान
   D. भूमि स्वामित्व
10. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने न्यायाधीशों की संख्या कितनी बढ़ाने की सिफारिश की है?
    A. 32 से 34
    B. 34 से 36
    C. 34 से 38
    D. 36 से 40