भारत ने नया Cell Broadcast इमरजेंसी अलर्ट सिस्टम लागू किया

भारत ने राष्ट्रीय स्तर पर एक नया Cell Broadcast Alert System शुरू किया है, जिसका परीक्षण 2 मई 2026 को लगभग 11:42 बजे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) के अंतर्गत किया गया। इस परीक्षण के दौरान मोबाइल उपयोगकर्ताओं को एक फ्लैश अलर्ट भेजा गया जिसमें स्पष्ट रूप से यह बताया गया कि यह केवल एक परीक्षण है और किसी भी नागरिक को कोई विशेष कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है।

यह नया सिस्टम सेल ब्रॉडकास्ट तकनीक का उपयोग करता है, जो मोबाइल नंबर की आवश्यकता के बिना किसी विशेष क्षेत्र में मौजूद सभी फोन को तत्काल स्थान-आधारित इमरजेंसी संदेश भेजने में सक्षम है। यह पारंपरिक SMS की तुलना में तेज और अधिक भरोसेमंद है, खासकर नेटवर्क भीड़भाड़ की स्थिति में।

यह प्रणाली सैचेत (SACHET) इंटीग्रेटेड अलर्ट सिस्टम का हिस्सा है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स (C-DOT), दूरसंचार विभाग और NDMA ने मिलकर विकसित किया है। यह कई भाषाओं का समर्थन करता है और अब तक आपदाओं के दौरान अरबों अलर्ट भेज चुका है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की आपदा प्रतिक्रिया प्रणाली को मजबूत बनाना है, ताकि भूकंप, बाढ़, चक्रवात और लू जैसी आपदाओं के दौरान जनता को तेजी से और व्यापक रूप से चेतावनी दी जा सके।

लोकसभा के चार प्रमुख संसदीय समितियों का पुनर्गठन

लोकसभा के स्पीकर ओम बिड़ला ने 2026-27 के लिए चार मुख्य संसदीय समितियों का पुनर्गठन किया है, जिनकी अवधि 1 मई 2026 से 30 अप्रैल 2027 तक रहेगी। इन समितियों का उद्देश्य सरकारी जवाबदेही, वित्तीय निगरानी और कल्याणकारी शासन को मजबूत करना है।

समितिअध्यक्षभूमिका
एस्टीमेट्स समितिसंजय जायसवालसरकारी खर्च की समीक्षा और फंड उपयोग की दक्षता सुधारना
पब्लिक अकाउंट्स कमेटीके. सी. वेणुगोपालCAG रिपोर्ट्स के आधार पर वित्तीय नियंत्रण सुनिश्चित करना
पब्लिक अंडरटेकिंग्स कमेटीबैजयंत पांडापीएसयू के प्रदर्शन का मूल्यांकन
एससी और एसटी कल्याण समितिफग्गन सिंह कुलस्तेहाशिए पर रहने वाले समुदायों के अधिकारों और कल्याण पर ध्यान केंद्रित

ये समितियां संविधान के अनुच्छेद 105 और 118 के तहत स्थापित हैं और विधायी निगरानी, नीति मूल्यांकन तथा पारदर्शी शासन में अहम भूमिका निभाती हैं।

सरकार ने नागरिकता नियमों में संशोधन किया, OCI प्रक्रिया को आसान बनाया

भारत सरकार ने गृह मंत्रालय के माध्यम से नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित किया है, जो 2009 के नागरिकता नियमों को अपडेट करता है। इस संशोधन का उद्देश्य नागरिकता और OCI से जुड़े प्रक्रियाओं को डिजिटल रूप से सरल और तेज़ बनाना है।

नए नियमों के तहत यह स्पष्ट किया गया है कि नाबालिग बच्चे एक साथ भारत और विदेशी पासपोर्ट नहीं रख सकते। OCI पंजीकरण, त्याग और अन्य संबंधित प्रक्रियाएं अब पूरी तरह ऑनलाइन होंगी, जिससे कागजी कार्रवाई समाप्त हो जाएगी। ई-OCI की शुरुआत की गई है, जिससे आवेदक भौतिक या डिजिटल OCI कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। डुप्लीकेट दस्तावेज़ों की जरूरत भी खत्म कर दी गई है। OCI त्याग के लिए ऑनलाइन घोषणा एवं कार्ड समर्पण अनिवार्य किया गया है। साथ ही, बायोमेट्रिक आधारित फास्ट-ट्रैक इमिग्रेशन विकल्प भी उपलब्ध होगा, जो यात्रा को अधिक तेज़ और सुरक्षित बनाएगा।

इंडोनेशिया के माउंट डुकोनो में फिर ज्वालामुखी विस्फोट

इंडोनेशिया के हलमाहेरा द्वीप पर माउंट डुकोनो ने 20 अप्रैल 2026 को एक नया ज्वालामुखी विस्फोट किया, जिससे 1.4 किलोमीटर ऊंची राख की परत निकली। विस्फोट मध्यम स्तर का था और राख पूर्व दिशा में फैल रही थी। भूकंपीय माप से पता चला है कि ज्वालामुखी अभी भी सक्रिय है।

अधिकारियों ने अलर्ट लेवल II (वसपदा) जारी किया है, जो सतर्कता दर्शाता है लेकिन तत्काल गंभीर खतरे की सूचना नहीं देता। स्थानीय लोगों को मलबांग वारिरांग क्रेटर के चार किलोमीटर के दायरे से दूर रहने और मास्क पहनने की सलाह दी गई है क्योंकि राख का स्वास्थ्य पर प्रभाव अस्थिर है। माउंट डुकोनो प्रशांत रिंग ऑफ फायर का हिस्सा है और इंडोनेशिया के सबसे सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक माना जाता है।

RBI ने ₹2,000 नोटों की वापसी में 98.47% की सफलता दर्ज की

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सूचना दी है कि ₹2,000 के नोटों में से 98.47% बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। यह वापसी प्रक्रिया 2023 में शुरू हुई थी। 19 मई 2023 को नोटों को प्रचलन से हटाने की घोषणा की गई थी, हालांकि वे अवैध नहीं हुए। उस समय लगभग ₹3.56 लाख करोड़ मूल्य के नोट बाजार में थे।

30 अप्रैल 2026 तक ये नोट ₹5,451 करोड़ तक घट गए हैं, जो दर्शाता है कि अधिकांश नोट बैंक और RBI के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जमा या बदले जा चुके हैं। ये नोट कानूनी मुद्रा बने हुए हैं, लेकिन इस कदम का उद्देश्य मुद्रा की गुणवत्ता सुधारना, नकदी पर निर्भरता कम करना और डिजिटल लेनदेन को बढ़ावा देना है।

RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में रोहित जैन नियुक्त

सरकार ने रोहित जैन को भारतीय रिजर्व बैंक का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है, जिनका कार्यकाल 3 मई 2026 से तीन वर्ष के लिए शुरू होगा। वे T. रबी संकर के स्थान पर आए हैं।

रोहित जैन RBI में लगभग 30 वर्षों का अनुभव रखते हैं और दिसंबर 2020 से एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे थे। उनका कार्यक्षेत्र बैंकिंग सुपरविजन, जोखिम प्रबंधन, वित्तीय प्रणाली की कमजोरियों के आकलन और मानव संसाधन रहा है। वे कॉमर्स और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में पोस्टग्रेजुएट हैं और CAIIB व ICBRR जैसे प्रमाणपत्र भी धारित करते हैं। उनकी नियुक्ति RBI के नेतृत्व और वित्तीय स्थिरता को मजबूत करेगी।

नई नियुक्तियां: रक्षा वित्त सचिव और CGDA

विश्वजीत सहाय, 1990 बैच के IDAS अधिकारी, ने 1 मई 2026 को रक्षा वित्त सचिव के पद संभाला। उनके पास तीन दशकों से अधिक सार्वजनिक प्रशासन और रक्षा वित्त का अनुभव है। उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है और कानून की डिग्री के साथ सेंट स्टीफन कॉलेज के पूर्व छात्र हैं।

अनुग्रह नारायण दास, 1991 बैच के IDAS अधिकारी, ने कंट्रोलर जनरल ऑफ डिफेंस अकाउंट्स के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। उनके पास भी रक्षा वित्त और प्रशासन में लंबा अनुभव है और उन्होंने कई प्रतिष्ठित संस्थानों से प्रशिक्षण प्राप्त किया है। उनका ध्यान रक्षा व्यय में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने पर होगा।

अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत के लिए आशुतोष गोवारीकर को फेस्टिवल डायरेक्टर नियुक्त

57वें अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव भारत (IFFI) का आयोजन नवंबर 2026 में गोवा में होगा, जिसके फेस्टिवल डायरेक्टर के रूप में प्रसिद्ध फिल्मकार आशुतोष गोवारीकर को चुना गया है। उन्होंने 1984 से इस महोत्सव से जुड़ाव रखा है और 2024 में इंटरनेशनल सिनेमा के लिए जूरी अध्यक्ष का कार्य भी किया है।

IFFI एशिया के सबसे पुराने फिल्म महोत्सवों में से एक है, जिसमें अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताएं, मास्टरक्लासेस और श्रद्धांजलि कार्यक्रम शामिल होंगे। गोवा इस आयोजन के लिए सांस्कृतिक केंद्र का काम करेगा।

भरत खेरा बने MSME मंत्रालय के सचिव

भरत खेरा, 1995 बैच के IAS अधिकारी, हिमाचल प्रदेश कैडर से, ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) के सचिव पद की जिम्मेदारी संभाली है। उनके प्रशासनिक अनुभव में उपभोक्ता मामले, रक्षा मंत्रालय और राज्य स्तर की महत्वपूर्ण भूमिकाएं शामिल हैं।

वे BITS पिलानी से इंजीनियरिंग स्नातक हैं, ISB से प्रबंधन प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और Syracuse University से मास्टर की डिग्री धारण करते हैं। उनका लक्ष्य MSME क्षेत्र को मजबूत कर देश की आर्थिक वृद्धि में योगदान देना है।

थॉमस कप 2026 में भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया

भारत के पुरुष बैडमिंटन टीम ने थॉमस कप 2026 में डेनमार्क के हॉर्सेंस में चीनी ताइपे को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। यह भारत का दूसरा मौका है जब वह अंतिम चार में पहुंचा है, पहला 2022 में था जब भारत ने खिताब जीता था।

टूर्नामेंट में लक्ष्य सेन ने विश्व नंबर 6 चाउ टिएन-चेन को 18-21, 22-20, 21-17 से हराकर जीत दिलाई। डबल्स में सत्विकसैराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने 23-21, 19-21, 21-12 से जीत हासिल की। डेब्यू खिलाड़ी आयुष शेट्टी ने ऑल इंग्लैंड चैंपियन लिन चुन-यी को सीधे गेम में हराया, जिससे टीम की जीत सुनिश्चित हुई। यह प्रदर्शन भारत की बैडमिंटन में निरंतर प्रगति और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में मजबूती दिखाता है।