Mission Sehat: एक नई पहल जो स्वास्थ्य, पोषण और कृषि को जोड़ती है

11 मई 2026 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में Mission Sehat की शुरुआत हुई। इस योजना का मकसद भारत में कृषि, पोषण तथा स्वास्थ्य सेवाओं को एकसाथ जोड़कर एक समग्र राष्ट्रीय रणनीति बनाना है। यह पहल भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद के संयुक्त प्रयास से तैयार की गई है। Mission Sehat का लक्ष्य बीमारी के इलाज की बजाय रोकथाम और पोषण-आधारित स्वास्थ्य प्रणाली को बढ़ावा देना है।

इस मिशन के तहत कुपोषण, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी, मधुमेह और जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों जैसी चुनौतियों का समाधान जैविक समृद्ध फसलों, बाजरे, एकीकृत खेती प्रणालियों और 'खाना ही दवा' की अवधारणा को बढ़ावा देकर किया जाएगा। वन हेल्थ दृष्टिकोण अपनाते हुए, मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य को एक साथ जोड़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य, किसान की आमदनी और सतत खाद्य प्रणालियों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है।

ग्रामीण रोजगार में क्रांतिकारी बदलाव: VB-G RAM G अधिनियम

भारत सरकार ने विकासित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 को लागू करने की घोषणा की है, जो 1 जुलाई 2026 से MGNREGA की जगह लेगा। इस नए अधिनियम के तहत, योग्य ग्रामीण परिवारों को वार्षिक 125 दिनों का वेतन रोजगार कानूनी रूप से सुनिश्चित किया जाएगा, साथ ही बेरोजगारी भत्ता और मजबूत आजीविका सहायता बनी रहेगी।

वित्त वर्ष 2026-27 के लिए लगभग ₹95,692 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जो ग्रामीण बुनियादी संरचना, रोजगार सृजन और स्थानीय आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, उन्नत जॉब कार्ड और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी से यह प्रणाली पारदर्शिता, तेज वेतन भुगतान और विकेंद्रीकृत ग्रामीण शासन को बढ़ावा देगी।

1% निर्माण कल्याण सेस: श्रमिकों के लिए नया नियम

श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 1 मई 2026 से निर्माण श्रमिकों के कल्याण के लिए कुल निर्माण लागत पर 1% का निर्माण कल्याण सेस लागू करने की सूचना दी है। इस सेस में भूमि और मुआवजे के खर्च शामिल नहीं होंगे और इसका प्रबंधन राज्य कल्याण बोर्ड करेंगे।

यह कदम अनौपचारिक निर्माण क्षेत्र के श्रमिकों के स्वास्थ्य, शिक्षा सहायता, बीमा और सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए उठाया गया है। हालांकि, लगभग ₹49,800 करोड़ के अप्रयुक्त कल्याण फंड की समस्या अभी बनी हुई है, जिसका कारण पंजीकरण की कमी और प्रशासनिक देरी हैं।

‘वन केस वन डेटा’: न्यायपालिका में डिजिटल सुधार

भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने ‘वन केस वन डेटा’ पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों तथा जिला व तालुका न्यायालयों के रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से एकीकृत करना है। इससे केस ट्रैकिंग, दस्तावेज सत्यापन, न्यायालयों के बीच बेहतर समन्वय और न्यायिक जानकारी तक त्वरित पहुंच संभव होगी।

साथ ही, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र द्वारा विकसित AI आधारित चैटबॉट ‘सु-सहायक’ भी पेश किया गया है, जो वादियों, वकीलों और आम नागरिकों को न्यायालय सेवाओं में सहायता प्रदान करेगा। यह पहल न्याय प्रणाली की दक्षता, पारदर्शिता और डिजिटल पहुंच को सुधारने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

पश्चिम बंगाल में नई सरकार: सुवेंदु अधिकारी ने संभाली जिम्मेदारी

पश्चिम बंगाल में सुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई गई, साथ ही BJP की नई राज्य सरकार ने भी कार्यभार संभाला। कैबिनेट में दिलीप घोष, अग्निमित्रा पाल और निसित प्रमानीक जैसे नेताओं को पंचायत, कल्याण और विकास जैसे विभागों की जिम्मेदारी दी गई।

नबन्ना में हुई पहली कैबिनेट बैठक में आयुष्मान भारत के कार्यान्वयन, BSF भूमि हस्तांतरण और नौकरी आयु में छूट जैसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। यह परिवर्तन TMC के लंबे शासन के बाद राज्य के विकास के लिए नया मार्ग प्रशस्त करेगा।

असम में हिमंता बिस्वा शर्मा ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद संभाला

हिमंता बिस्वा शर्मा को असम के मुख्यमंत्री के रूप में दूसरी बार शपथ दिलाई गई, जो NDA सरकार की लगातार तीसरी जीत को दर्शाता है। गुवाहाटी में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय और राज्य नेता उपस्थित थे।

नए कैबिनेट में रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजन्ता नियोग को मंत्री पद मिला। NDA गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में दो-तिहाई बहुमत हासिल किया और रंजीत कुमार दास को विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया।

कार्तव्य-KAAMS ऐप: कर्नाटक में सरकारी उपस्थिति का नया तरीका

कर्नाटक सरकार ने 2026-27 शैक्षणिक वर्ष से सरकारी संस्थानों में उपस्थिति ट्रैकिंग के लिए कार्तव्य-KAAMS ऐप लॉन्च किया है। यह AI आधारित फेस रिकग्निशन, जियो-फेंसिंग और HRMS इंटीग्रेशन तकनीक का उपयोग करता है, जो पारंपरिक बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली से बेहतर और पारदर्शी है।

यह ऐप शिक्षकों, प्रधानाचार्यों और कर्मचारियों की सटीक उपस्थिति रिकॉर्ड करेगा और HRMS तथा छात्र प्रदर्शन ट्रैकिंग सिस्टम से जुड़ा होगा। इसका उद्देश्य 20 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों की दक्षता और जवाबदेही बढ़ाना है।

पुणे में भारत का पहला लो एमिशन जोन शुरू होगा

पुणे के शिवाजीनगर क्षेत्र में भारत का पहला लो एमिशन जोन (LEZ) लॉन्च किया जाएगा, जो वायु गुणवत्ता नियंत्रण और सतत गतिशीलता के लिए महत्वपूर्ण होगा। यह परियोजना पुणे महानगरपालिका और ITDP इंडिया के सहयोग से विकसित की जा रही है तथा महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 के अनुरूप है।

LEZ में पुराने और उच्च प्रदूषण वाले वाहनों को प्रतिबंधित या नियंत्रित किया जाएगा, जिनमें भारत स्टेज-III से कम मानकों वाले और 2011 से पहले पंजीकृत वाहन शामिल हैं। इसके लिए प्रदूषण शुल्क और जुर्माने लगाए जाएंगे, और ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन (ANPR) सिस्टम नियंत्रण में सहायता करेगा।

राजस्थान में स्तन दूध दान पहल का विस्तार

राजस्थान ने नवजात शिशुओं के पोषण और स्वास्थ्य के लिए स्तन दूध दान कार्यक्रम को यशोदा मदर्स प्रोग्राम एवं राज्य संचालित ह्यूमन मिल्क बैंकों के माध्यम से बढ़ाया है। यह पहल उन शिशुओं के लिए है जिन्हें मातृ स्तन दूध नहीं मिल पाता।

इस योजना में बारमेर जिला अस्पताल की मदर मिल्क बैंक, जीवन धारा मिल्क बैंक और आंचल मदर मिल्क बैंक जैसी संस्थाएं शामिल हैं जो दान किए गए दूध को संग्रहित, स्क्रीन और सुरक्षित रखती हैं। कड़े चिकित्सा प्रोटोकॉल के तहत संक्रमण परीक्षण और −19°C तापमान पर संग्रहण सुनिश्चित किया जाता है, ताकि नवजात शिशुओं को सुरक्षित दूध मिले और शिशु मृत्यु दर कम हो। यह कार्यक्रम नॉर्वे-भारत साझेदारी के अंतर्गत समर्थित है।

SEBI का GARUDA तंत्र: निवेश प्रक्रिया में तेजी

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने GARUDA (Green-Channel: AIF Rollout Upon Document Acknowledgement) नामक नया तंत्र प्रस्तावित किया है, जो वैकल्पिक निवेश फंड (AIF) की लॉन्च प्रक्रिया को तेज करेगा। इसमें AIF योजनाएं केवल 10 कार्य दिवसों में लॉन्च हो सकेंगी, जिससे पूंजी निवेश की गति बढ़ेगी।

यह सुधार मान्यता प्राप्त निवेशकों और एंजेल फंड के लिए प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा, सीधे फाइलिंग की अनुमति देगा और अनुपालन कम करेगा, जबकि निगरानी जारी रखेगा। AIF प्रतिबद्धताएं ₹15.74 लाख करोड़ तक पहुंच चुकी हैं और यह पहल स्टार्टअप्स, प्राइवेट इक्विटी और बुनियादी ढांचा निवेश को बढ़ावा देगी।

BSE का नया IT इंडेक्स: निवेशकों के लिए नया अवसर

BSE ने IT सेक्टर-विशिष्ट फोकस्ड IT इंडेक्स पर एफ एंड ओ कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया है, जो भारत का पहला ऐसा डेरिवेटिव उत्पाद है। यह इंडेक्स 14 प्रमुख IT कंपनियों को ट्रैक करता है और वैश्विक वित्तीय उतार-चढ़ाव तथा AI प्रेरित रुझानों के बीच जोखिम प्रबंधन में मदद करता है।

लॉन्च के दिन 172 प्रतिभागियों के साथ लगभग ₹148 करोड़ का कारोबार हुआ, जो इस उत्पाद की लोकप्रियता दिखाता है। यह सेक्टोरल ट्रेडिंग को सक्षम बनाता है और IT क्षेत्र में पोर्टफोलियो हेजिंग को बेहतर बनाता है।

रोल्स-रॉयस का भारत में रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार

रोल्स-रॉयस plc ने भारत में रक्षा, नागरिक विमानन और ऊर्जा क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर विस्तार करने की योजना बनाई है। इसमें 120 kN-पावर क्लास के अगले पीढ़ी के फाइटर जेट इंजन का सह-विकास शामिल है, जो भारत के एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA) प्रोजेक्ट के लिए बनाया जाएगा।

यह परियोजना स्थानीयकरण को बढ़ावा देगी और तकनीकी हस्तांतरण की संभावनाएं भी रखती है, जिससे भारत के औद्योगिक और रक्षा आधुनिकीकरण लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा।