Daily Current Affairs: 17 June, 2026

1. Slovakia ने भारत के प्रधानमंत्री को दिया अपना सर्वोच्च राज्य सम्मान

जून 2026 में, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की Slovakia की आधिकारिक यात्रा के दौरान, उन्हें वहां का सर्वोच्च सम्मान "The Order of the White Double Cross, First Class" से नवाजा गया। यह पुरस्कार Slovakia के राष्ट्रपति H.E. Mr. Peter Pellegrini द्वारा एक विशेष समारोह में प्रदान किया गया। यह सम्मान प्रधानमंत्री मोदी के भारत और Slovakia के बीच बढ़ते द्विपक्षीय संबंधों में उनके उल्लेखनीय योगदान की मान्यता है। साथ ही यह उनके दोस्ताना संबंध, सहयोग, पारस्परिक समझ और सामरिक साझेदारी को मजबूत करने के प्रयासों को भी दर्शाता है। यह पहली बार था जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री Slovakia की यात्रा पर गए।

2. असम के चार पारंपरिक उत्पादों को मिला भौगोलिक संकेत (GI) टैग

असम के चार सांस्कृतिक और पारंपरिक वस्तुओं को जून 2026 में GI टैग से सम्मानित किया गया, जिससे उनकी विशिष्टता और विरासत को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर पहचान मिली। ये उत्पाद हैं:

उत्पाद का नामसंक्षिप्त विवरण
Bah Silpa (असम बांस शिल्प)असम में सदियों पुरानी बांस से बने घरेलू और सजावटी वस्तुओं की कला, जो ग्रामीण आजीविका और सांस्कृतिक परंपरा का हिस्सा है।
Karbi Anglong HandloomKarbi समुदाय की विशिष्ट बुनाई कला, जो पारंपरिक डिज़ाइन, चमकदार रंगों और विशेष तकनीकों के लिए जानी जाती है।
Bihu Pepaभैंस के सींग से बना पारंपरिक वायु यंत्र, जो असम के Bihu त्योहार में संगीत और सांस्कृतिक समारोहों का अहम हिस्सा है।
Deori Handloom ProductsDeori जनजाति के पारंपरिक बुनाई कौशल से बने वस्त्र, जो उनकी सांस्कृतिक धरोहर और कलात्मकता को दर्शाते हैं।

3. WT-MARUT सप्लाई चेन मैनेजमेंट पोर्टल का शुभारंभ

15 जून 2026 को, Union Minister of New and Renewable Energy, Pralhad Joshi ने Goa में Global Wind Day 2026 National Conference के दौरान WT-MARUT पोर्टल लॉन्च किया। WT-MARUT, जिसका मतलब है Wind Turbine Supply Chain Management, भारत का पहला डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो पवन ऊर्जा की सप्लाई चेन को सुव्यवस्थित करता है।

यह पोर्टल Ministry of New and Renewable Energy (MNRE) और Indian Wind Turbine Manufacturers Association (IWTMA) के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य विनिर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और अन्य हितधारकों के लिए एक केंद्रीकृत डिजिटल नेटवर्क बनाकर सप्लाई चेन की पारदर्शिता बढ़ाना, घरेलू खरीद को सरल बनाना, डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना और पवन ऊर्जा क्षेत्र में बेहतर समन्वय स्थापित करना है।

4. NCC के लिए Andhra Pradesh और Jharkhand में दो नए राज्य निदेशालयों की स्थापना

जून 2026 में रक्षा मंत्रालय ने National Cadet Corps (NCC) के लिए Andhra Pradesh और Jharkhand में दो नए राज्य निदेशालय स्थापित करने की मंजूरी दी। इससे देश में NCC के कुल राज्य निदेशालयों की संख्या 17 से बढ़कर 19 हो गई। यह निर्णय NCC की प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने और संगठनात्मक मजबूती प्रदान करने के मकसद से लिया गया है। इन नए निदेशालयों से 해당 राज्यों के NCC कैडेटों को राष्ट्रीय स्तर के कैंपों और कार्यक्रमों में भाग लेने के और अवसर मिलेंगे।

5. Ministry of Ayush ने Yoga Park Portal की शुरुआत की

जून 2026 में Ministry of Ayush ने Yoga Park Portal लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य भारत के मौजूदा पार्कों और सार्वजनिक जगहों को स्वास्थ्य और वेलनेस केंद्रों में परिवर्तित करना है, जहां योग, ध्यान और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा दिया जाएगा। यह पोर्टल International Day of Yoga 2026 के 25 दिनों के काउंटडाउन कार्यक्रम के दौरान Khajuraho, Madhya Pradesh में Union Minister of State (Independent Charge) for Ayush, Shri Prataprao Jadhav द्वारा शुरू किया गया।

इसके साथ ही Yoga Sangam Portal को भी पुनः सक्रिय किया गया है, जो मिनिस्ट्री की योग को स्थानीय स्तर पर फैलाने की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस पहल के तहत पार्कों और सामुदायिक स्थानों को Yoga Parks में बदला जाएगा ताकि योग और ध्यान लोगों की दिनचर्या में शामिल हो सके।

6. MoRTH ने Delhi-NCR में पुराने ट्रकों और बसों के प्रतिस्थापन हेतु समझौते किए

जून 2026 में Ministry of Road Transport and Highways (MoRTH) ने दिल्ली–NCR क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को बदलने के लिए पहली बार Memorandum of Understanding (MoU) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता Ashok Leyland और Switch Mobility (Ashok Leyland की इलेक्ट्रिक वाहन सहायक कंपनी) के साथ हुआ।

इस योजना के तहत योग्य ट्रकों और बसों की खरीद पर कंपनियां 8% की छूट प्रदान करेंगी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह छूट वही रहेगी जो Internal Combustion Engine (ICE) वाहनों को मिलती है, ताकि इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र को प्रोत्साहन मिले।