स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह आवश्यकता पड़ी कि भारत की अपनी राष्ट्रभाषा हो अर्थात भारत का अपना national language हो, जो देश के हरेक कोने में बोली जाये और उसे समझा जाएँ. इसके लिए हिंदी को चुना गया. किन्तु इस भाषा के विरोध में भारत के कई राज्य आ गए विशेषकर दक्षिण भारत के राज्य. फिर हमारा संविधान बना जिसमें हिंदी को 14 सितम्बर 1949 में मान्यता राजभाषा के रूप में मिला ना की राष्ट्रभाषा के रूप में. अभी भारत के 9 ऐसे राज्य है जहां हिंदी official language अर्थात राजभाषा के रूप में कार्य कर रही है. इसके अलावा केंद्र शासित राज्य दिल्ली और चंडीगढ़ में हिंदी राजभाषा के रूप में अभिहित है. हाल ही में जम्मू और कश्मीर में हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता मिली. हिंदी का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हो इसके लिए सरकार देश और यहाँ तक की अन्तराष्ट्रीय मंचों का अधिकाधिक प्रयोग कर रही है. इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सरकार यहाँ के नियामक संस्थाओं अर्थात Regulatory bodies और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक अर्थात public sector banks में राजभाषा अधिकारी के चयन के लिए रिक्तिन्याँ निकालने का निर्देश देती है.
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